Uttar Pradesh सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई औचित्य नहीं बनता- राज्य संपत्ति विभाग Shashank, 7 years ago 0 2 min read साल 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास खाली करने का…