राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपए और राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित, ऊर्जा के लिए 29 हज़ार 883 करोड़- प्रदेश वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल
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