उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण के बाद से ही सूबे के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे में न्याय व्यवस्था में जल्द निपटारे के लिए और महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों में फैसला ले सकते हैं।
सूबे में बनाये जायेंगे 100 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट:
- यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार को सूबे में 30 दिन हो चुके हैं।
- जिसके तहत अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 15 बड़े फैसले ले चुके हैं।
- इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी सूबे में कानून-व्यवस्था और महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए फैसला ले सकते हैं।
- जिसके तहत सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे के विभिन्न जिलों में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा सकते हैं।
- कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के मुताबिक, राज्य सरकार पूरे सूबे में करीब 100 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करवा सकते हैं।
- जिनकी कुल लागत करीब 400 करोड़ रुपये होगी।
- उन्होंने आगे बताया कि, फ़ास्ट ट्रैक का वादा भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल था।
फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स की संख्या बढ़ा सकता है केंद्र:
- सूत्रों के मुताबिक, सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्र से इस योजना के लिए पैसा मांग रहे हैं।
- वहीँ 14वें वित्त आयोग में भी भारत के अन्दर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या को बढ़ाने पर बल दिया गया था।
- यह प्रस्ताव न्यायिक प्रणाली की मजबूती के लिए किया गया था।
- वहीँ सूत्रों के अनुसार, केंद्र इसके लिए करीब 1800 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना सकती है।
- ज्ञात हो कि, अभी भारत में करीब 524 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट हैं।
- गौरतलब है कि, करीब 55.74 लाख मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में लंबित पड़े हैं।