सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की आलोचना हो रही है. बढ़ते अपराधों को लेकर कई बार विपक्ष ने भी योगी सरकार को कठघरे में खड़ा किया है. आलोचनाओं के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में थाना व तहसील स्तर पर जनशिकायतों के प्रभावी निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए.
एफआईआर का शत-प्रतिशत पंजीकरण:
- मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.
- उन्होंने कहा कि कानून का राज राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
- त्योहारों और नगर निकाय चुनावों के दृष्टिगत हर स्तर पर सुरक्षा प्रबन्ध चाक-चौबंद हो.
- वहीँ असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखने की बात भी कही गई है.
- प्रदेश की कानून व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त बनाए जाने के लिए बीट सिपाही से लेकर ऊपर तक के सभी पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही व जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए.
- उन्होंने कहा कि एफआईआर का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए
अवैध विदेशी घुसपैठिये कानून व्यवस्था के लिए खतरा:
- सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों विशेषकर बांग्लादेशी खतरा हैं.
- उनका चिन्हीकरण किया जाए और उनके क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त की जाए.
- मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था तथा दीपावली व छठ पर्वों की तैयारियों की जानकारी ली.
- इस सम्बन्ध में आयोजित वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी जिलाधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए.
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