उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी अनुदानित और गैर सरकारी अनुदानित मदरसों को अपनी जानकारी ऑनलाइन करने का आदेश दिया गया था, इसके साथ ही यह भी आदेश जारी किया गया था कि, जो मदरसे अपनी जानकारियां सरकार द्वारा बनाये गए पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे उन मदरसों की मान्यता को रद्द कर दिया जायेगा, इसी क्रम में योगी सरकार ने पोर्टल पर जानकारी न देने वाले मदरसों की मान्यता को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, यह कार्रवाई सूबे के मुजफ्फरनगर जिले से शुरू हुई है।
मुजफ्फरनगर के 18 मदरसों की मान्यता रद्द:
- सूबे की योगी सरकार ने सत्ता में आते ही मदरसों को अपनी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया था।
- इसके साथ ही ऑनलाइन जानकरी न देने वाले पोर्टलों की मान्यता को रद्द करने की भी बात कही गयी थी।
- गौरतलब है कि, योगी सरकार ने यह आदेश पारदर्शिता लाने के लिए किया था, जिससे मदरसों के अंतिम छात्र तक सरकार के अनुदान का लाभ पहुँच सका।
- इसी क्रम में जिन मदरसों ने अपनी जानकारी ऑनलाइन नहीं किया है, सरकार ने उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
- जिसकी शुरुआत सूबे के मुजफ्फरनगर जिले से की गयी है, जिसके तहत जिले के 18 मदरसों की मान्यता को रद्द कर दिया गया है।
- गौरतलब है कि, जिले में कुल 134 मदरसे हैं, जिनमें से सिर्फ 116 मदरसों ने ऑनलाइन जानकारी दी है।
सरकार ने दिए थे कई मौके:
- योगी सरकार ने मदरसों को ऑनलाइन जानकारी देने के लिए कई मौके भी दिए थे।
- जिसके तहत ऑनलाइन जानकारी देने की अंतिम तिथि को कई बार आगे बढ़ाया गया था।