रजिस्ट्री के बाद भी भूखंडों पर कब्जा न मिलने वाले आंवटियों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे करीब 319 आवंटियों को हरदोई रोड पर समाधानपुरम योजना में प्लाट आवंटित दिए जाएंगे। समाधानपुरम योजना में 1687 प्लाटों का ले-आउट तैयार हो चुका है। भूमि पर कब्जों को हटाकर विकास कार्य कराने के लिए उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह ने निर्देश दिए हैं। रजिस्ट्री के बाद उन लोगों को भूखंड दिया जाएगा जिन आवंटियों ने पूरी धनराशि एलडीए में जमा कर दी है।
ये भी पढ़ें:‘नमो’ मतलब ‘नो एग्रीकल्चर माल-गवर्नेंस ओनली’!
सेक्टर वार सूची बनाने के निर्देश
- विवादित संपत्तियों के आवंटियों को तीन वर्गो में विभाजित किया गया है।
- पहले वो जिनकी रजिस्ट्री विधि संगत रूप से प्राधिकरण से निष्पादित कर गई है।
- दूसरे वो जिन आवंटियों ने 100 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी है।
- जबकि तीसरे वर्ग में ऐसे आवंटी जिन्होंने 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक धनराशि जमा कर दी है।
- संयुक्त सचिव डीएम कटियार ने बताया कि वीसी ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे भूखंड जिनकी रजिस्ट्री है।
- उस स्थल पर कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है उनकी रजिस्ट्री अथवा भूखंड अथवा वर्ष सहित सेक्टर वार सूची बनायी जाएगी।
- इसके अलावा 100 प्रतिशत धनाराशि जमा करने वाले तथा ऐसे कितने भूखंड है जो विवादित है।और सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं है व आवंटन नहीं हुआ की पूरी जानकारी गोमती नगर विस्तार योजना से संबंधित मांगी गयी है।
ये भी पढ़ें:मुस्लिम लड़कियों को मोदी सरकार देगी 51 हजार का तोहफा!
- इसके लिए ओएसडी राजेश, मुख्य नगर नियोजक नितिन सहित तमाम लोगों को निर्देश दिए हैं।
- गोमती नगर विस्तार सेकटर एक व छह की सूची मंगलवार को मांगी गयी है।
- इसकी शुरूआत गोमती नगर विस्तार योजना से की जाएगी।
- अभी तक लगभग 319 आवंटियों की सूची तैयार की गई है जिनको रजिस्ट्री कराने के बाद भी कब्जा नहीं मिल सका है।
- चार सेक्टरों में चार हजार आवंटियों में से 800 आवंटियों के भूखंड विवादों में फंसे हुए हैं।
- इनमें से बीच का रास्ता निकालते हुए सबसे पहले रजिस्ट्री कराने वाले आवंटियों को प्लाट लेने की सुविधा दी जाएगी।
ये भी पढ़ें:अमरनाथ आतंकी हमले के पीछे लश्कर का हाथ: मुनीर खान
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें