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यूपी में 37 फीसदी दागी विधायकों के बाद भी साफ- सुथरी है बीजेपी की सरकार !

tainted MLA in UP

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यूपी में 37 फीसदी दागी विधायकों के बाद भी साफ- सुथरी है बीजेपी की सरकार !

आज कल हर जगह क्राइम हो रहा है। हर प्रकार का क्राइम हो रहा है। चाहे वो साइबर क्राइम हो या मर्डर। ये अपराध किसी स्पेशल गैंग में नहीं बल्की सत्ता में चल रहा है।  सत्ता में ऐसा कई नेता हैं जो अपराध के लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच की एक संयुक्त रिपोर्ट कहती है कि जिन विधायकों पर यह उम्मीद पूरी करने की जिम्मेदारी डाली गई है। उनमें से एक तिहाई से ज्यादा दागी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 403 विधायकों में से 143 यानी 36 फीसदी पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 107 यानी 26 फीसदी पर हत्या, हत्या की कोशिश या अपहरण जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। हालांकि 2012 के चुनाव में जीतकर आए 47 फीसदी यानी 189 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। वहीं 24 फीसदी यानी 98 विधायक गंभीर आरोपों का सामना कर रहे थे।
बीजेपी पार्टी में है सबसे ज्यादा दागी विधायक
राज्य में भाजपा 312 सीटें जीत सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव अभियान के दौरान सूबे में साफ- सुथरी सरकार देने का दावा करती नजर आयी या दावा किया था। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान आजमगढ़ में कहा था, ‘उत्तर प्रदेश की जनता को सपा सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए और साफ-सुथरी छवि वाली भाजपा को मौका देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लखनऊ में कहा था, ‘हमें अवसर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम गुंडागर्दी खत्म करके रहेंगे।’ हालांकि एडीआर की रिपोर्ट भाजपा के इन वादों को गलत साबित करती है। भाजपा के कुल 114 यानी 37 फीसदी विधायकों पर आपराधिक मामले हैं। इसके बाद सपा के 36 में से 14 यानी 30 फीसदी, बसपा के 19 में से पांच यानी 26 फीसदी विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस तरह भाजपा के टिकट पर अन्य पार्टियों की तुलना में ज्यादा दागी विधायक चुनाव जीतने में सफल हुए हैं।
80 फीसदी करोड़पति है युवा विधायक, बसपा के विधायक सबसे ज्यादा अमीर
राज्य के नवनिर्वाचित विधायकों में से 322 यानी 80 फीसदी करोड़पति हैं। पिछली विधानसभा यानी 2012 में यह आंकड़ा महज 271 (67 फीसदी) था। इस रिपोर्ट के मुताबिक 10 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति वाले विधायकों की संख्या इस बार 61 (15 फीसदी) है। वहीं 80 (20 फीसदी) विधायकों ने अपनी संपत्ति एक करोड़ रुपये से कम बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक नए विधायकों की औसत संपत्ति 5.92 करोड़ रुपये है। पिछली विधानसभा में यह आंकड़ा सिर्फ 3.36 करोड़ रुपये था।
दलवार देखें
 दागी नेताओ के मामले में कार्यवाही के नाम पर होती है केवल खाना पूर्ति
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हमने जब हर राज्य के दागी नेताओं की छानबीन की तो बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े मिले। कुछ राज्यों में तो 72 फीसदी विधायकों के खिलाफ कोई ना कोई आपराधिक मामले चल रहे हैं।
बे- दाग वाली लिस्ट में केवल मणिपुर
दागी विधायकों के मामले में मणिपुर ही एकमात्र राज्य ऐसा है जो बिल्कुल बेदाग है। यहां एक भी विधायक ऐसा नहीं है जिसके के खिलाफ कोई आपराधिक मामला चल रहा हो। इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है।
आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने नेताओ के लिए चुनाव  न लड पाने का हो कनून
आपराधिक मामलों में दोषी करार दिए गए नेता आगे चुनाव न लड़ पाएं इसके लिए बने सख्त कानून का प्रावधान। ध्यान हो कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(3) में कहा गया है कि अगर किसी आपराधिक मामले में किसी को दो वर्ष कैद से अधिक की सजा होती है तो वह अगले छह वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाए। यही नही अगर नियम सख्त हो तो इसमें तो आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने वाले नेताओं पर आजीवन चुनाव लडने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। वही अगर किसी सरकारी अधिकारी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है तो उसकी सेवा ताउम्र के लिए खत्म हो जाती है। वही एक विचारधीन बिंदु यह भी है कि दागी सांसद व विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे से निपटने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने से बेहतर यह होगा कि हर जिले में एक सत्र न्यायालय और एक मजिस्ट्रेट कोर्ट को विशेष तौर ऐसे मामलों के निपटारे लिए सूचीबद्ध कर दिया जाए।

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