मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की इस बैठक में पिछले काफी दिनों से लंबित नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। जिसके बाद अब सफाई पर संविदा कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
- कैबिनेट ने बैठक में 35,744 पदों के स्थान पर 40,000 पदों पर भर्ती करने की स्वीकृति दे दी है।
- मालूम हो कि सफाई कर्मचारियों की कमी को देखते हुए पिछले साल सरकार ने 35,744 पदों पर भर्ती के आदेश दिये थें। लेकिन, आरक्षण संबंधी दिक्कतों के चलते यह भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पायी थी।
- बाद में शासन ने प्रस्ताव में संशोधित करने के साथ पदों की संख्या बढ़ाकर 40 हजार पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया था। शासन के इस फैसले को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
- कैबिनेट बैठक में पास हुए प्रस्ताव के मुताबिक चयन प्रक्रिया में पूर्व की तरह की आरक्षण व्यवस्था को ध्यान में रखा जाएगा।
- इसके साथ ही प्रस्ताव में चयन समिति के गठन की प्रक्रिया में भी बदलाव किये गए हैं।
- अब चयन प्रक्रिया में डीएम के अधिकार को समाप्त करके संबंधित महापौर व चेयरमैन की अध्यक्षता में ही चयन समिति का गठन किया जाएगा।
- चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- इसके अलावा चयन समितियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के बाद उसे शासन को भेजना होगा, जहां से अनुमोदन के बाद उसे जारी किया जाएगा।
- अब इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की अंतिम मुहर लगने के बाद जल्द ही नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।