उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते कुछ समय पहले एक सभा में कहा था कि, आगे और भी कई विवादित फैसले होने वाले हैं तैयार रहिये। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बात को सच साबित करना शुरू कर दिया है। बुधवार 13 सितम्बर को योगी सरकार ने इसी क्रम में बड़ा और विवादित फैसला(46 madarsa Grant fund) लिया है।
योगी सरकार ने रोकी 46 मदरसों की अनुदान राशि(46 madarsa Grant fund):
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुधवार को एक विवादित फैसला लिया है।
- जिसके तहत योगी सरकार ने प्रदेश के कुल 46 मदरसों की अनुदान राशि रोक दी है।
- गौरतलब है कि, यह अनुदान राशि किसी वैचारिक मतभेद के चलते नहीं बल्कि,
- शासन की जांच रिपोर्ट में मानक के अनुरूप सही न पाए जाने के चलते 46 मदरसों का अनुदान रोका गया है।
- ज्ञात हो कि, पूरे प्रदेश में कुल 560 मदरसों को सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाती है।
- मामले की जांच DM, dios और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की संयुक्त कमेटी कर रही थी।
- इस दौरान लगभग 2 महीने की जांच के बाद ये तथ्य आए सामने।
- शासन की रिपोर्ट में 46 मदरसों के भवन मानकों पर सही नही उतरे थे।
- जिसके बाद अल्पसंख्यक विभाग ने मदरसों को दी जाने वाली ग्रांट को रोक दिया था।
शिक्षकों का वेतन भी रोका गया(46 madarsa Grant fund):
- योगी सरकार के अल्पसंखयक विभाग ने प्रदेश के 46 मदरसों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को रोक दिया है।
- इसके साथ ही सभी 46 मदरसों के शिक्षकों का भी अप्रैल से अगस्त तक का वेतन रोका गया है।
- यह मदरसे कानपुर,
- कुशीनगर,
- कन्नौज,
- मऊ,
- आज़मगढ़,
- महाराजगंज,
- सिद्धार्थनगर,
- महोबा,
- वाराणसी,
- गाजीपुर,
- जौनपुर,
- फैज़ाबाद,
- बाराबंकी,
- झांसी,
- श्रावस्ती के हैं।