उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में करीब 500 नए अधीनस्थ कोर्ट बनवाएगी, जिसके संचालन के लिए सरकार ने सम्बंधित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है।
4600 पद पर होगी भर्ती:
- उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में करीब 500 नए अधीनस्थ कोर्ट बनवाएगी।
- जिनके संचालन के लिए करीब 4600 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी।
- सरकार सूबे में एडिशनल डिस्ट्रिक एंड सेशन जज के 100, सिविल सीनियर डिवीज़न के 100 और सिविल जज जूनियर डिवीज़न के 300 कोर्ट बनाएगी।
- इस योजना के तहत एडिशनल डिस्ट्रिक जज के 100-100 कोर्ट में हर कोर्ट के लिए 11-11 पदों पर भर्ती की जाएगी।
- वहीँ सिविल जूनियर डिवीज़न के 300 कोर्ट के लिए हर कोर्ट में 8 पद पर भर्ती की जाएगी।
- इन पदों पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को शासन की ओर से एप्रूव्ड डीए और दूसरे अलाउंस भी मिलेंगे।
- सूबे के प्रमुख सचिव रंगनाथ पाण्डेय ने नए कोर्ट की स्थापना और पदों की भर्ती का आदेश जारी कर इलाहाबाद हाई कोर्ट और केंद्र सरकार के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को सूचित कर दिया है।
इन पदों पर होगी भर्ती:
- आशुलिपिक ग्रेड 1- 100,
- स्टेनोग्राफर ग्रेड 2- 100,
- स्टेनोग्राफर ग्रेड 3- 300,
- मुंसरिम रीडर- 200,
- मुंसरिम- 400,
- रीडर- 400,
- सीनियर असिस्टेंट- 1200,
- जूनियर असिस्टेंट- 200,
- अर्दली -700,
- दफ्तरी -200,
- प्यून -300,
- एडिशनल डिस्ट्रिक एंड सेशन जज- 100,
- सिविल जज सीनियर डिवीजन- 100,
- सिविल जज जूनियर डिवीजन -300 के पद।