अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने बिल्डरों की समस्याओं को लेकर की चर्चा 

रेरा और जीएसटी को लेकर इन दिनों रियल एस्टेट कारोबारियों में हाहाकार मचा हुआ है। वजह साफ है कि आम आदमी के हक में बने इस नए कानून को बिल्डर हजम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्डरों की समस्या सुलझाना और रेरा के विषय पर बिल्डरों की राय जानने के लिए अपर प्रमुख सचिव खुद मेरठ पहुंचे। उनके साथ रेरा के तकनीकी जानकारी अधिकारियों ने भी एक कार्यशाला में भाग लिया जहां पर बिल्डरों ने अपनी समस्याओं को रखा।

आम आदमी का नहीं किया जा सकेगा शोषण

• उन्होंने भी साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर आम आदमी का शोषण नहीं किया जा सकेगा।
• उन्होंने कहा कि बिल्डर केवल उतने ही वादे करें जितने वह अपने प्रोजेक्ट में पूरे कर सकते हो और खास बात यह है कि समय सीमा का अब बिल्डर को ध्यान रखना होगा।
• तय समय में उन्हें फ्लैट बना कर देना होगा।
• उन्होंने कहा कि फर्जी वादे करके जनता को लुभाने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं है क्योंकि रेरा कानून के तहत अब कड़ी कार्रवाई भी होगी।
• हालांकि इस नए कानून को लेकर बिल्डरों में काफी कन्फ्यूजन नजर आया क्योंकि कई ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं।
• जिन्हें अभी तक बिल्डर और अधिकारी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं।