सूबे में शुरू हुआ खनन माफियाओं को चिन्हित करने का काम!

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपना कार्यकाल संभालने के बाद से अब तक 10 कैबिनेट की बैठक कर चुकी है, योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में नई खनन नीति के साथ ही एंटी-भू माफिया टास्क फोर्स(Anti land maafia task force) का गठन भी किया गया था। जिसके बाद सूबे में अवैध खनन को रोकने के लिए कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार गंभीर हो गयी है।

खनन माफियाओं को चिन्हित करने का काम शुरू(Anti land maafia task force):

• राज्य सरकार ने अपनी नई खनन नीति के तहत अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
• जिसके तहत पूरे सूबे में खनन माफियाओं को चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू हो गयी है।
• एंटी-भू माफिया टास्क फोर्स ने खनन माफियाओं को चिन्हित कर रिपोर्ट मांगी है।
• यह रिपोर्ट सूबे के सभी जिलों के कप्तानों से मांगिर गयी है।

थानाध्यक्षों की तैनाती को लेकर प्रमुख सचिव गृह ने दिए निर्देश(Anti land maafia task force):

• एंटी-भू माफिया टास्क फोर्स ने खनन माफियाओं को चिन्हित कर सभी जिलों के कप्तानों से रिपोर्ट मांगी है।
• इसके साथ ही जिलों में तैनात थानाध्यक्षों की तैनाती को लेकर भी निर्देश जारी किये हैं।
• यह निर्देश प्रमुख सचिव गृह की ओर से जारी किये गए हैं।
• प्रमुख सचिव गृह की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि, योग्य अधिकारियों को ही थानाध्यक्ष बनाया जाये।

जिलों के कप्तानों ने दिया NSA, गैंगस्टर एक्ट का ब्यौरा:

• सूबे में अवैध खनन को लेकर सभी जिलों के कप्तानों से रिपोर्ट मांगी गयी है।
• साथ ही सभी जिलों के कप्तानों ने NSA और गैंगस्टर एक्ट का ब्यौरा दिया है।
• इसके साथ ही गुंडा एक्ट और हिस्ट्रीशीटरों की कार्यवाही का आंकड़ा भी दिया है।
• यह सभी जानकारी राज्य के गृह विभाग को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दी गयी।

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