प्रदेश के गन्ना राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा ने गन्ना किसानों की समस्याओं के समयबद्ध प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए हैं.उन्होंने गन्ना किसानों को त्वरित गन्ना मूल्य का भुगतान, प्रदेश में गन्ना क्रयकेन्द्रों पर होने वाली घटतौली पर प्रभावी नियंत्रण तथा गन्ने की अवैधानिक खरीद पर भी रोक लगाने की सख्त हिदायत दी है. इसके अलावा उन्होंने सभी चीनी मिलों का एस्क्रो एकाउन्ट खोलने एवं उत्पादित चीनी, शीरा, बगास एवं प्रेसमड से सृजित धनराशि से गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने के निर्देश भी दिए हैं.
किसानों की समस्याओं के लिए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है
राणा ने आज यहां बताया कि गन्ना किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है. गन्ने की अवैध खरीद पर प्रभावी नियंत्रण हेतु संवेदनशील क्षेत्रों के नियमित निरीक्षण, गन्ना माफियाओं के चिन्हांकन एवं माफियाओं के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी.
निरीक्षण कार्य में कोई लापरवाही नही बरती जाएगी
गन्ना मंत्री ने बताया कि क्रयकेन्द्रों पर घटतौली के प्रभावी नियंत्रण हेतु मुख्यालय-क्षेत्रीय एवं जनपदीय जांच दल के माध्यम से नियमित निरीक्षण के साथ-साथ औचक निरीक्षण कराये जाने की व्यवस्था की गई है. अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गये हैं कि निरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय. चीनी मिलों के गेट पर रात्रिकालीन औचक निरीक्षण भी कराया जाय.
शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई होगी
तौल लिपिकों की तैनाती लाटरी सिस्टम द्वारा पाक्षिक हस्तांतरण के माध्यम से कराई जाय, जिससे वह अपने चहेते क्रयकेन्द्र पर तैनाती का लाभ लेकर किसानों का उत्पीड़न न कर सके. निरीक्षण में पाई गई कमियों पर प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही हेतु भी निर्देश निर्गत किये गये है साथ ही सभी क्रयकेन्द्रों पर सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारियों का दूरभाष-मो.नं. एवं गन्ना आयुक्त का टोल फ्री नं.18001213203 अंकित कराया गया है जिससे ऐसी शिकायतों को किसान तुरन्त सम्बन्धित अधिकारी के संज्ञान में ला सके तथा सम्बन्धित अधिकारी ऐसी शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही कर सके.
गन्ने की अवैधानिक खरीद पर अंकुश लगाया जाएंगा
राणा ने बताया कि इसी प्रकार गन्ने की अवैधानिक खरीद पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र में नियमित निरीक्षण के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गये हैं. गन्ना माफियाओं को चिन्हित किये जाने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि ऐसे लोगों पर कानून तहत की जा सके. उन्होंने ऐसे पाये गये प्रकरणों की वीडियोंग्राफी, फोटोग्राफी कराकर जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.
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