उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत अधिक नीचे गिर चुका है, बात चाहे माध्यमिक स्तर की हो, प्राथमिक स्तर या स्नातक शिक्षा सभी के स्तर में अत्यधिक गिरावट आई है। जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फरमान(big education decision) जारी कर दिया है।
5 वर्षों तक नहीं मिलेगी मान्यता(big education decision):
- प्रदेश में लगातार गिर रहे शिक्षा के स्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा फरमान जारी किया है।
- जिसके तहत अब 5 वर्षों तक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता नहीं दी जाएगी।
- यह फैसला परिषदीय और उच्च प्राथमिक स्कूलों में लगातार घट रहे नामांकन के कारण सरकार ने लिया है।
- इसके साथ ही सरकार का यह आदेश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों,
- मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक कार्यालयों में पहुँच चुका है।
प्राथमिक-उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता लेने वालों के मंसूबे पर पानी(big education decision):
- योगी सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता को 5 सालों के लिए बंद कर दिया है।
- जिसके बाद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता लेने वालों के मंसूबों पर सरकार ने पानी फेर दिया है।
- इसके साथ ही सरकार स्कूल चलो अभियान के बाद मोंटेसरी स्कूलों के खिलाफ अभियान भी चलाएगी।
बिना मान्यता चल रहे स्कूलों के खिलाफ बड़ा अभियान(big education decision):
- अगले 5 सालों तक के लिए मान्यता बंद करने के साथ ही सरकार अवैध मोंटेसरी स्कूलों के खिलाफ भी अभियान चलाएगी।
- स्कूल चलो अभियान की सफलता के बाद सरकार अभियान की शुरुआत करेगी।
- अभियान 16 अगस्त से शुरू किया जायेगा।
भरना होगा जुर्माना(big education decision):
- योगी सरकार 16 अगस्त से अवैध स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाएगी।
- जिसके तहत मान्यता न मिलने पर जुर्माना भरना होगा।
- पहली बार में स्कूल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।
- वहीँ स्कूल न बंद करने पर प्रतिदिन 10-10 हजार का जुर्माना देना होगा।
- अभियान में राजस्व, शिक्षा और पुलिस की संयुक्त टीमें बनायी जाएँगी।
- साथ प्राथमिक से लेकर इंटर कॉलेज तक अभियान चलाया जायेगा।
- सरकार शिकायत के लिए जल्द ही टोल फ्री नंबर लेकर भी आएगी।