उत्तर प्रदेश में अब सरकारी बाबुओं की नहीं चलेगी लेटतलीफी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी सरकारी बाबुओं को नियमित समय पर कार्यालय पहुंचने को लेकर, उन्होंने विकास खण्ड स्तर के कर्मियों के दफ्तर में आने-जाने के समय पर नजर रखने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं।
कर्मियों की लगेगी बायोमैट्रिक हाजिरी :
- मुख्यमंत्री ने बीती रात लखनऊ में ग्राम्य विकास विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान यह निर्देश दिया।
- निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक बोर्ड लगाया जाये।
- ताकि बोर्ड में जरूरी जानकारी, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, रोजगार सेवक के मोबाइल नंबर समेत
- कराए जा रहे कार्यों की सूची और योजनाओं का विवरण उपलब्ध रहे।
- आगे कहा कि इसके लिए विकास खण्ड स्तर तक कर्मियों की बॉयोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
दो ग्राम्य विकास विभाग एक में होंगे मर्ज :
- सीएम ने समग्र ग्राम विकास विभाग के ग्राम्य विकास विभाग में विलय किये जाने के निर्देश भी दिए।
- इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
- और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा की।
- इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लक्ष्यों की पूर्ति की जाए।
- कहा कि सभी लक्षित 5.73 लाख परिवारों का पंजीकरण, फोटो अपलोडिंग, आवासों की स्वीकृति का कार्य शीघ्रता से किया जाए।
- साथ ही कहा कि छूटे हुए ऐसे पात्र परिवार जिनका नाम वर्तमान सूची में नहीं है,
- उन्हें सम्मिलित करने के लिये केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाए।
- उन्होंने मनरेगा से सम्बन्धित कार्यों में पारदर्शिता लाये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि
- क्रियाशील श्रमिकों को ‘आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम’ से जोड़ने की कार्रवाई की जाये।
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