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मजहबी और जातीय राजनीति करती है BSP : मनोज मिश्र

भारतीय जनता पार्टी ने बसपा सुप्रीमों के जातीय व मजहबी बयान को वैमनस्यता फैलाने वाला बताया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ मनोज मिश्र ने कहा कि बसपा सुप्रीमों दलितों की रहुनुमाई का नाटक करके दलितों के वोट की सौदागर बन गई। लेकिन मजहबी और जातीय विद्वेष की कलुषित राजनीति ने बसपा को जमीदोज कर दिया।

बीते चुनाव से कुछ सीखे बीएसपी

मनोज मिश्र ने कहा कि बसपा सुप्रीमों 2012, 2014,2017 और निकाय चुनाव के परिणामों से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। देश की जनता अब जातीय और मजहबी बैमनस्यता से इतर विकास की राजनीति की समर्थक है। बसपा सप्रीमो ने शायद काठ की हांडी एक ही बार चढ़ने की कहावत नहीं सुनी, अगर सुनी होती तो वैमनस्यता पूर्ण विघटनकारी घृणित राजनीति से तौबा कर लेती। प्रत्येक राजनीतिक दल की नैतिक जिम्मेदारी है कि जहां भी वर्ग संघर्ष हो उसे शांत करने का प्रयास करे, न की संघर्ष को और बढ़ाएं।

मिश्र ने कहा कि महाराष्ट्र में हुई हिंसा दुःखद है जो नहीं होनी चाहिए थी। महाराष्ट्र सरकार ने उस पर जल्द ही नियंत्रण किया। बसपा को राष्ट्रवादी सोच के साथ राजनीति करना चाहिए जिसमें देश के अगडों, पिछड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों के कल्याण का भाव निहित हो। बसपा सुप्रीमों ने अगर जातिगत विद्वेष की राजनीति का परित्याग न किया तो कल को लोग कहेंगे कि एक राजनीतिक दल बसपा भी था।

EVM मुद्दे पर बैठक, कांग्रेस-बसपा ने बनाई दूरी

विपक्ष के साथ बैठक में बैलेट पेपर से लोकसभा उपचुनाव कराये जाने पर सहमति बनाई जाएगी. लोकसभा के उपचुनाव गोरखपुर और फूलपुर में होने हैं. इसके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी जबकि EVM को लेकर आम सहमति बनने पर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाए जाने की पूरी उम्मीद है. हाल में संपन्न हुए गुजरात चुनाव और यूपी के निकाय चुनाव के बाद सपा ने EVM से चुनाव पर आपत्ति जाहिर की है. EVM में गड़बड़ी के आरोपों को हालाँकि चुनाव आयोग ने सिरे से ख़ारिज कर दिया था.

विपक्ष के साथ बैठक में बैलेट पेपर से लोकसभा उपचुनाव कराये जाने पर सहमति बनाई जाएगी. लोकसभा के उपचुनाव गोरखपुर और फूलपुर में होने हैं. इसके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी जबकि EVM को लेकर आम सहमति बनने पर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाए जाने की पूरी उम्मीद है. हाल में संपन्न हुए गुजरात चुनाव और यूपी के निकाय चुनाव के बाद सपा ने EVM से चुनाव पर आपत्ति जाहिर की है. EVM में गड़बड़ी के आरोपों को हालाँकि चुनाव आयोग ने सिरे से ख़ारिज कर दिया था.।

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