उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा था कि इस योजना के तहत प्रदेश में लाखों गरीबों को लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा था इस योजना में यदि भ्रष्टाचार या धन उगाही की कोई शिकायत हुई तो कोई बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने ग्राम प्रधान और अधिकारियों को आगाह करते हुए उन्हें सतर्कता बरतने की सलाह भी दी थी।
अवैध वसूली का लगा आरोप
प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अमेठी में एक ग्राम प्रधान पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। अमेठी के मुसाफिरखाना
विकासखण्ड अन्तर्गत गाँव करपिया निवासी श्यामा पत्नी राम विशुन कनौजिया ने ग्राम प्रधान के विरुद्ध शपथ पत्र देकर जिलाधिकारी अमेठी से उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है जिसमे लिखा है कि
शपथनी को वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला। जिसकी पहली किश्त 40000 रुपये आयी आरोप है कि उसी समय ग्राम प्रधान द्वारा 12000 रुपए जबरिया ले लिया और पुनः दूसरी किश्त 70000 रुपये आने पर 1000 रुपये ग्राम प्रधान ने ले लिया।
यही नही ग्राम प्रधान ने शपथनी से 300 रुपये फोटो कॉपी और 80 रुपये लेखन का खर्च बताकर ले लिया। प्रार्थनी का कहना है कि आवास की अंतिम किश्त भी आ चुकी है लेकिन शौचालय व मजदूरी के पैसे दिलाने के एवज में ग्राम प्रधान द्वारा 800 रुपये की मांग की जा रही है।
मनरेगा योजना वर्ष 2015-16 में तालाब खुदाई का भुगतान भी नही दिया गया। श्यामा ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान द्वारा बार 2 उसे प्रताड़ित किया जा रहा है।
मामले को लेकर शपथनी श्यामा ने ग्राम प्रधान करपिया के खिलाफ गोपनीय स्तर से जाँच कर कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है।
भ्रष्टाचार के खात्मे के लिये कब होगी मुनादी-
तमाम प्रयासों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार रुक नहीं पा रहा है। अपात्रों को आवासों का आवंटन और उगाही की शिकायतें आम हैं। जिले की कई पंचायतों में धांधली की शिकायत पर हुई। जांच में इसका खुलासा हो चुका है। आवासों के आवंटन में उगाही और भ्रष्टाचार की शिकायतें शासन तक पहुंच रहीं हैं, जिसके बाद प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किया था कि गांव-गांव मुनादी कराई जाए कि अगर कोई भी पात्र प्रधानमंत्री आवास पाने से वंचित हो। कोई आवास आवंटन में पैसा मांग रहा हो या पैसा लेकर अपात्रों को लाभांवित कर रहा हो तो उसकी शिकायत सीधे डीएम और सीडीओ से की जाए। इस आदेश का अनुपालन करने का आदेश सभी खंड विकास अधिकारियों को जारी किया गया है। यही नहीं प्रमुख सचिव ने शिकायत के लिए वाल राइटिंग की फोटो ग्राफी के साथ साथ वाल पर टोल फ्री नम्बर को अंकित करने का आदेश दिया।
जिलाधिकारी अमेठी ने दिए जाँच और कार्रवाई का आदेश-
वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी अमेठी शकुंतला गौतम ने सम्बंधित अधिकारियों को जांच के बाद उचित कार्रवाई का आदेश दिया है।
जब मुखिया ही शोषण को तैयार तो कहाँ से बहेगी विकास की बयार-
सरकार ने देश से भ्रष्टचार को समाप्त करने और नौकरशाही पर लगाम कसने के लिए गांवों मे पंचायतीराज को लागू किया है। सारे अधिकार पंचायतों को दे दिए हैं, ताकि गांव का प्रधान या सरपंच गांव में विकास का बयार ला सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा से लाभ मिल सके। लेकिन जब इस योजना को धरातल पर उतारने की बात आती है तो कई बार पंचायत मित्र, ग्राम प्रधान व सरकारी कर्मियों द्वारा लाभार्थियों के शोषण करने का मुद्दा भी सामने आता है।