उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार 11 जुलाई से 17वीं विधानसभा के मानसून सत्र का आयोजन किया था, जिसके तहत यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाहीकी गयी। विधानसभा की कार्यवाही अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में हुई। कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दोनों उप-मुख्यमंत्रियों के साथ सदन में मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी के सदन के संबोधन के बाद योगी सरकार में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने योगी सरकार का पहला बजट(budget) पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि, सरकार का उद्देश्य अगले पांच साल में प्रदेश की विकास दर को 10 फ़ीसदी तक करना है।
वित्तीय वर्ष 2017-18 का कुल बजट: 3.84 लाख करोड़
सूबे के लिए 55 हजार 781 करोड़ 96 लाख रुपये की नई योजनाएं(budget):
- पूरे बजट में कुल 55 हजार 781 करोड़ 96 लाख रुपये की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं,
- राजकोषीय घाटा 2017-18 में 42967.86 करोड़ का अनुमानित है।
- जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है।
- GST से आएगा 65 करोड़ का लक्ष्य,
- पिछली बार VAT से 55 हज़ार करोड़ था,
- बुंदेलखंड में शहरी आवास के लिए 3000 करोड़ रुपये,
- रामायण, बौद्ध और कृष्ण सर्किट के लिए 1240 करोड़,
- गोरखपुर में लोक मल्हार और अयोध्या में सावन झूला पर विशेष आयोजन,
- ग्रामीण इलाकों में शौचालय के लिए 3255 करोड़,
- मेट्रो योजना के लिए 288 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गयी है,
- मदरसों की उच्च शिक्षा 394 करोड़,
- पूर्वांचल की विशेष योजना के लिए 300 करोड़,
- बुंदेलखंड के लिए 200 करोड़ की अवस्थापना विकास की नई योजनायें,
- उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने के लिए 3 हज़ार 972 करोड़ प्रस्तावित,
मेक इन यूपी पर जोर(budget):
- बजट में ‘मेक इन यूपी’ पर जोर दिया गया,
- उत्तर प्रदेश में 1,50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की योजना,
- गरीब लड़कियों के विवाह के लिए 250 करोड़,
- एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन,
- अमृत योजना को 2000 करोड़,
- स्मार्ट सिटी को 1 हजार 500 करोड़,
- 24 जनवरी को यूपी दिवस के रूप में मनाया जाएगा,
- कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा, इलाहाबाद में फसलों पर शोध होगा,
- स्वच्छ भारत अभियान के लिए 3255 करोड़,
- अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति लिए 941.83 करोड़,
- प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण 674.30 करोड़ की व्यवस्था,
- पूर्वांचल, बुंदेलखंड स्वच्छ पेयजल के लिए 2800 करोड़,
- मेट्रो, पूर्वांचल एक्सप्रेस औऱ रोजगार सृजन पर पूरा ध्यान,
- सरकार जल्द ही लाएगी टेक्सटाइल नीति,
- बड़े वर्ग के व्यापारियों को सरल तरीके से ऑनलाइन पंजीकरण,
- गन्ना बकाया भुगतान, आलू औऱ गेहूं खरीद की भी व्यवस्था,
- पूंजी निवेश योजना की नीति लागू की जा रही,
- 2017-18 में 12 हज़ार 278 करोड़ की बचत का अनुमान,
- 2017-18 वर्ष में राजस्व प्राप्ति का अनुमान 3 लाख 77 हज़ार करोड़,
- किसान समृद्धि योजना के लिए 10 करोड़ का बजट,
- वर्मी कम्पोस्ट खाद के लिए 19 करोड़ 56 लाख का बजट,
- सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर के लिए 10 करोड़ 41 लाख का बजट,
- सोलर पंप योजना के लिए 125 करोड़ का बजट,
- सेंटर ऑफ इक्सीलेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़,
- बंद मुंडेरवा चीनी मिल की जगह नये प्लांट के लिए 270 करोड़,
- निर्माणाधीन चीनी मिल सठियांव के लिए 33 करोड़ 35 लाख,
- रमाला सहकारी चीनी मिल के लिए 84 करोड़ का बजट,
- सब्जियों के उत्पादन-प्रबंधन के लिए 25 करोड़ का बजट,
- गांव को पक्के मार्गों से जोड़ने,छोटे पुलों के लिए 451 करोड़,
- जिला मुख्यालयों को फोर लेन से जोड़ने के लिए 71 करोड़,
- उप्र राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना होगी,
- हवाई पट्टियों के निर्माण,रखरखाव,जमीन अधिग्रहण के लिए 400 करोड़,
- रोजगार प्रोत्साहन के क्रियान्वयन लिए 20 करोड़ का बजट,