उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार 11 जुलाई से 17वीं विधानसभा के मानसून सत्र का आयोजन किया था, जिसके तहत यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाहीकी गयी। विधानसभा की कार्यवाही अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में हुई। कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दोनों उप-मुख्यमंत्रियों के साथ सदन में मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी के सदन के संबोधन के बाद योगी सरकार में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने योगी सरकार का पहला बजट(budget 2017-18) पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि, सरकार का उद्देश्य अगले पांच साल में प्रदेश की विकास दर को 10 फ़ीसदी तक करना है।
वित्तीय वर्ष 2017-18 का कुल बजट: 3.84 लाख करोड़
इंफ़्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट(budget 2017-18):
- योगी सरकार ने मंगलवार को अपना पहला बजट पेश कर दिया है।
- बजट में राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा है।
- जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए सरकार ने व्यवस्था की है।
मेट्रो के लिए 288 करोड़(budget 2017-18):
- बजट में राज्य सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के लिए 288 करोड़ की व्यवस्था की है।
- जिसके तहत कई शहरों में मेट्रो को शुरू किया जायेगा।
मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था(budget 2017-18):
- राज्य सरकार ने अपने बजट में सूबे के मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की भी व्यवस्था की है।
- बजट में इसके लिए 598 करोड़ 65 लाख रुपये की व्यवस्था की है।
संपर्क मार्गों को जोड़ने की व्यवस्था(budget 2017-18):
- सरकार द्वारा गांवों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने,
- लघु सेतुओं के लिए 451 करोड़ 58 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।
जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने की कवायद(budget 2017-18):
- राज्य सरकार सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ेगी।
- जिसके लिए 71 करोड़ 21 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।
गड्ढामुक्त और राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना(budget 2017-18):
- राज्य सरकार ने सड़कों की मेंटीनेंस एवं गड्ढामुक्त किये जाने के लिए 3,972 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है,
- साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम’ की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
अन्य:
- केंद्रीय जल मार्ग निधि योजना’ के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 8 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था,
- नेपाल की सीमा से जुड़े प्रदेश के 07 जनपदों में निर्मित किए जाने वाले मार्गों के लिए 251 करोड़ 67 लाख रुपये की व्यवस्था,
- एशियन डेवलेपमेंट बैंक की सहायता से मार्ग निर्माण के लिए 202 करोड़ रुपये की व्यवस्था,
- विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर सेतुओं, रेल उपरिगामी और अधोगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 185 करोड़ 69 लाख रुपये की व्यवस्था।