कैबिनेट मीटिंग: बेसिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे की बागडोर सँभालने के बाद से अब तक करीब 40 से अधिक या उसके आस-पास कैबिनेट की बैठक कर चुकी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार 9 अक्टूबर को एक बार फिर से लोक भवन में शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक(cabinet meeting decision) का आयोजन किया था। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की।

कई प्रस्तावों पर हुई चर्चा(cabinet meeting decision):

• योगी सरकार 19 मार्च से अब तक कई बार कैबिनेट की बैठक का आयोजन कर चुकी है.
• इसी क्रम में सोमवार को योगी सरकार ने एक और कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया था.
• जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की थी.
• योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 8 प्रस्तावों पर चर्चा की गयी.
• प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी दी.
• 70 जिलों के भू मानचित्रों को डिजिटल किया जाएगा
• 5 करोड़ 21 लाख की राशि राज्य अंश होंगा भारत सरकार की योजना में
  यूपी अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक सेवा नियमावली में संसोधन
• 4281 पद स्वीकृत हैं किये गए हैं.
• इसमें 25 फीसदी पद लोकसेवा आयोग के माध्यम से और बाकी 75 फीसदी पद जिसमें 55 फीसदी लेखपाल संवर्ग, 18 अमीन संवेग से भरे जाने हैं.
• चट्टान और ग्रेनाइट , डोलो स्टोन, सिलिका सेंड पैराफाइड आदि के खनन को ई-टेंडर से किये जाने को लेकर नोडल एजेंसी के निर्धारण को मंजूरी मिली.
• सरकार द्वारा मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
• लघु एवं सीमांत किसानों के कुक्कुट पालन को लेकर एक प्रस्ताव आया जिसे हरि झंडी दी गयी.
• मुख्यमंत्री मलिन बस्ती में अवस्थापना सुविधाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा CC रोड , इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण की योजना का नाम अब मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती योजना होगा जिसके लिए 2017-18 के लिए 385 करोड़ का बजट का प्रावधान योजना के लिए रखा है.

बेसिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन किया गया:

• सिद्धार्थ नाथ सिंह सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर लोवर कोर्ट की फीस में वृद्धि की गई है.
• जूनियर बेसिक स्कूल 1-5 और जूनियर हाईस्कूल 6-8 को परिभाषित किया गया है.
• PWD, NHAI को कुछ समय के लिए खनन क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा.
• PWD को 7 क्षेत्र, सोनभद्र, झांसी, महोबा, बांदा खनन क्षेत्र दिया गया.
• NHAI को 6 खनन क्षेत्र दिया जा रहा है.
• डेडिकेटेड फ्रंट कोरोडोर को 7 खनन क्षेत्र आरक्षित किये गए है.
• कर्जमाफी योजना में NPA का मुद्दा आया था.
• NPA के ऋण माफी का निर्णय लिया गया था पहले
• कोआपरेटिव का 1893 और कामर्सियल का 2506 करोड़ मिलाकर कुल 4399 करोड़ NPA था
• 1,59,1201 लाभार्थी हैं.
• OTC वन टाइम सेटलमेंट किया गया है 75 फीसदी कोआपरेटिव बैंक के लिए.
• इससे किसानों का खाता फिर से चालू हो जाएगा