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उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को मात्र 47 सीटें ही मिली थी। इसके बाद सत्ता में आते ही भाजपा की योगी सरकार ने अखिलेश यादव के कई ड्रीम प्रोजेक्ट की जाँच शुरू करवा दी है। अब योगी सरकार के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने भी अखिलेश सरकार (akhilesh government) की इस योजना के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है।
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छात्रवृत्ति बाँटने की होगी जाँच (akhilesh government) :
- समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कई योजनाओं को शुरू किया था।
- इनमें समाजवादी पेंशन योजना, लैपटॉप वितरण, छात्रवृत्ति आदि योजना मुख्य हैं।
- मगर भाजपा सरकार के आने के बाद से अखिलेश सरकार के कामों की जाँच शुरू हो गयी है।
- सीएम योगी ने लखनऊ रिवरफ्रंट सहित अखिलेश की कई योजनाओं की जाँच शुरू करवाई है।
- यूपी सरकार के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने भी अखिलेश यादव को बड़ा झटका दिया है।
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- मोदी सरकार ने अखिलेश कार्यकाल में बाँटी गयी छात्रवृत्ति की जाँच का आदेश दे दिया है।
- बता दें कि समाजवादी सरकार में अनुसूचित छात्रों को 7 हजार करोड़ की छात्रवृत्ति बाँटी गयी थी।
- देश की नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टीम ने सम्बंधित विभाग से 15 दिन में जानकारी माँगी है।
- सरकार को अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने के नाम पर कई शिकायतें मिली थी।
- यूपी के कई संस्थानों की जाँच करने पर इन शिकायतों को सही पाया गया।
- जाँच में ज्यादा फीस वाले कोर्सों में फर्जी छात्रों को दिखाकर राशि हड़पने के कई सबूत मिले हैं।
- इसी कारण मोदी सरकार ने सख्त होते हुए इस योजना की जाँच के आदेश दे दिए हैं।
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