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छात्रवृति की पहली किस्त अक्टूबर और दूसरी किस्त जनवरी तकः योगी

CM Yogi statement on Scholarship at Ambedkar jayanti

CM Yogi statement on Scholarship at Ambedkar jayanti

पूरे देश में भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर की याद में देश उनकी 127वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी क्रम में विधानसभा के सामने स्थित आंबेडकर महासभा हजरतगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डा. भीमराव रामजी आंबेडकर की जयंती पर पुष्पांजलि कर श्रद्धासुमन अर्पित की। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, राज्यपाल रामनाईक सहित आदि लोग मौजूद रहें। इस मौके पर सीएम योगी ने अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलने वाले छात्रवृति पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि कि जो छात्रों को छात्रवृति काफी देर में प्राप्त होती थी वह अब पहली किस्त अक्टूबर तक और दूसरी किस्त जनवरी तक उपलब्ध कराया जाएगा।

CM को ‘दलित मित्र सम्मान’ से नवाजे जाने का किया विरोध

इस दौरान आंबेडकर जयंती के अवसर पर दलित महासभा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दलित मित्र सम्मान से नवाजा। जिसका आंबेडकर महासभा के बाहर से आंबेडकर महासभा के हरिश्चंद्र, एस आर दारापुरी, एन एस चौरसिया और गजोधर प्रसाद को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये भी अंबेडकर महासभा मेम्बर हैं और सीएम योगी को दलित मित्र अवार्ड देने का विरोध कर रहे थे।

कहा कि-

सभी जानते हैं भीमराव आंबेडकर ने किन परिस्तिथियों में जीवन शुरू किया था।

अपने बल पर उन्होंने उच्च से उच्चतम शिक्षा हासिल की।

भीमराव आंबेडकर ने अपना जीवन गरीबों को समर्पित किया।

PM मोदी ने भव्य स्मारक का लोकार्पण किया, बाबा साहब से जुड़े पांच स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में मोदी जी ने विकसित किया।

बाबा साहब को आज़ादी के बाद सही मायने में सम्मान का काम मोदी ने किया है।

35 करोड़ गरीब दलित वंचितों के बैंक अकाउंट खुलवाए केंद्र सरकार ने।

8 लाख से ज़्यादा गरीब वंचित दलितों को यूपी सरकार ने आवास दिया।

मुसहरों को आवास और ज़मीनों के पट्टे देने का फैसला यूपी सरकार ने किया।

37 लाख गरीब, दलित, वंचितों को राशन कार्ड दिलाया गया है।

2 अप्रैल की घटना को लेकर कहा गया है कि निर्दोष को छेड़ा, परेशान नही किया जाएगा, जिसने आगजनी की है उसके खिलाफ कार्यवाई होगी।

कमीशन बैठाया जाएगा की कैसे मुसहर और दलित, पिछड़े गरीबों को कैसे सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाए।

Sc/st बालिकाओं की शादी के लिए ढाई सौ करोड़ की बजट की व्यवस्था की।

दलित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 25 नए कोर्ट गठित करने जा रहे हैं।

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