अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आज यहाँ तिलक हाल में एक दिवसीय (प्रोग्रेस पंचायत) उत्तर क्षेत्र समन्वय बैठक (NorthZone Coordination Meeting) आयोजित की गई। इस बैठक का उद्घाटन मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ ने किया बैठक की अध्यक्षता मुख्तार अब्बास नकवी, मंत्री अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने की।
बैठक को सम्बोधित करते हुये अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार, मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये चलाई जा रही विविध योजनाओं के साथ सरकार की प्राथमिकतायें भी गिनाई। उन्होंने बताया कि सरकार समावेशी विकास पर बल दे रही है तथा अल्पसंख्यकों की शिक्षा का स्तर उठाना और विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं का ड्राप-आउट रेट कम करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिये प्रतिबद्ध है और हम चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों को शासन की योजनाओं में हिस्सेदारी मिले। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते है जहाँ किसी के प्रति कोई भेद-भाव न हो। इसके लिये शासन और प्रशासन में शीर्ष स्तर पर बैठे जिम्मेदार लोगों का जनता के साथ संवाद करना नितांत जरूरी है।
उन्होंने कहा कि समाज के ऐसे बहुत से वर्ग हैं जिनके पास प्रतिभा है किन्तु मंच नहीं है। हमारी सरकार ऐसे लोगों के लिये बेहतर मंच उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होने स्टैण्ड-अप योजना तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उदाहरण देते हुये बताया कि इन योजनाओं ने प्रतिभाओं को एक बेहतर मंच देने का कार्य किया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के मदरसों को आधुनिक परम्परागत शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों से जोड़ना जरूरी है, तभी मदरसों से पढ़कर निकलने वाले समाज का एक बड़ा हिस्सा अपनी प्रतिभा का लाभ राष्ट्र को दे सकेगा।
उन्होने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की सराहना करते हुये उन्हे एक सकारत्मक सोच के साथ चलने वाला व्यक्ति बताया तथा अल्पसंख्यकों के लिये एमएसडीपी योजनान्तर्गत निर्माण कराये जा रहे इण्टर कालेजों, आईटीआई तथा अन्य परियोजनाओं की सराहना की।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि उत्तर क्षेत्र की यह बैठक विभागीय योजनाओं को गतिमान बनाने में मील का पत्थर साबित होगी तथा प्रदेश सही मायनो में सबका साथ-सबका विकास के रास्ते पर अग्रसर हो सकेगा। उनका कहना था कि सबका साथ-सबका विकास के संकल्प के साथ हमारी सरकार बिना किसी भेद-भाव के साथ सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है।
सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को कम्प्यूटरीकृत कराते हुए उसमें आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित हो। हमारी सरकार ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। मदरसों में वेतन-अनुदान के भुगतान की भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास करते हुए मदरसा पोर्टल की स्थापना की गई है।
यह प्रयास किया जा रहा है कि मदरसा बोर्ड भी प्रतिस्पर्धी बने जिससे इनमे पढ़ने वाले छात्र सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्डों से शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों से प्रतियोगिता में मुकाबला कर सकें। इसी दृष्टिकोण से सरकार द्वारा मदरसों के पाठ्यक्रम में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का समावेश करने का गम्भीर प्रयास किया जा रहा है।
चौधरी ने बताया कि वर्ष 2017 में पिछले वर्ष की अपेक्षा 33 प्रतिशत अधिक ज़ायरीनों को हज यात्रा पर भेजा गया है तथा इन जायरीनों को अपेक्षाकृत अधिक सुविधायें भी प्रदान की गई हैं। पिछले पाँच वर्षों में किसी भी हज सेवक (खादिमुल हुज्जाज) को जायरीनों के साथ नहीं भेजा गया था लेकिन हज यात्रा वर्ष 2017 में 146 हज सेवक भेजे गये। हज यात्रियों को हज हाउस से एयरपोर्ट तक लो फ्लोर एसी बसों से भेजा गया। अब बिना मेहरम के भी 4 के समूह में महिलाओं को हज यात्रा पर जाने की सुविधा प्रदान की गई है।
प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि. के पुनरूद्धार किये जाने के सम्बन्ध में अपना मत रखते हुए कहा कि लम्बे समय से यह निगम घाटे का शिकार है और इसके कर्मचारीगण वेतनादि भुगतान की समस्या से जूझ रहे हैं। यदि निगम का नये सिरे से पुनर्गठन करते हुए भारत सरकार द्वारा इसे आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाय तो न केवल निगम अपनी कठिनाईयों से बाहर निकल सकेगा बल्कि इससे रोजगार के तमाम नये अवसर सृजित होंगे, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
बैठक के दूसरे सत्र में सचिव अमेजिंग ल्यूखम, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। इसी क्रम में देश के 9 राज्यों से आये हुये मंत्रियों ने भी अपनी सरकारों की प्रगति का उल्लेख करते हुये अपने-अपने सुझाव रखे।
द्वितीय सत्र के अन्त में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया। तीसरे सत्र में अन्य राज्यों के अधिकारियों द्वारा अपने अपने प्रस्तुतीकरण दिये गये तथा कार्यक्रम के अन्त में सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
बैठक में राज्यमंत्री वक्फ़ एवं हज, मोहसिन रज़ा सहित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण के अतिरिक्त उप्र, उत्तराखण्ड, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, चण्डीगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश से समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री तथा इन राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण ने प्रतिभाग किया।
प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, उप्र शासन ने बताया कि बैठक में सभी परियोजनाओं की प्रगति के साथ-साथ अन्य योजनाओं में राज्यों की अधिकाधिक सहभागिता के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के चहुॅंमुखी उन्नयन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।