अपना दल द्वारा प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों के साथ-साथ जीपीओ पार्क स्थित गांधी प्रतिमा पर किसानों की समस्याओं को लेकर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण और स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। अगर मांगों पर तत्काल विचार नहीं किया गया तो अपना दल जनता के बीच जाकर केन्द्र और प्रदेश सरकार की समाज विरोधी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा।
धरने की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रवक्ता आरबी सिंह पटेल ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने किसानों को बजट के माध्यम से रोते हुए बच्चे की तरह झुनझुना पकड़ाने का काम किया है। केन्द्र सरकार को किसानों की परेशानियां और आत्महत्याएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं जबकि 2014 के लोकसभा के चुनाव में और प्रदेश के चुनाव 2017 में अपने संकल्पपत्र में किसानों को खुशहाल बनाने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, उपज का समर्थन मूल्य दिलाने और किसानों के कर्जमाफी की बात की थी, हकीकत में बीजेपी सरकार कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया। आलू किसान बदहाली में जी रहा है आलू का मूल्य न मिलने से आलू किसान मुख्यमंत्री आवास से लगाकर विधानसभा के सामने और जंतर मंतर दिल्ली में सैकड़ों ट्राली आलू फेकने का काम किया।
सरकार 2022 तक उपज को दूना करने की बात करती है। जब समर्थन मूल्य ही सरकार अपना नहीं दिला पा रही है तब उपज से क्या तात्पर्य है। डीजल और विद्युत के दाम बढ़ने से किसानों की कमर वैसे ही टूट चुकी है। बीजेपी सरकार ने सिर्फ किसानों को डायलिसिस के सहारे आक्सीजन देकर जिंदा रखना चाहती है देश के कृषि मंत्री कहते हैं देश का विकास कृषि पर निर्भर है तो फिर कृषि और किसानों की दुर्दशा क्यों? गांवों में छुट्टा घूम रहे आवारा जानवर मुसीबत का सबब बने हुए हैं। सरकार को चाहिए छुट्टा जानवरों की परेशानी से किसानों को जल्द से जल्द राहत प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए।
प्रदेश के मुखिया अपने भाषणों में कहा करते हैं कि यूपी बोर्ड में 10 लाख से अधिक छात्र परीक्षा छोड़ दिये हैं। जब शिक्षकों की कमी है तो छात्रों को पढ़ाई अधूरी रह जाती है ऐसे में छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। सरकार शिक्षा में बजट कम करके ग्रामीण सरकारी शिक्षा को पंगु बना रही है।
65 हजार करोड़ से घटकर बजट आज 25 हजार करोड़ कर दिया गया है जो यह दर्शाता है कि शिक्षा को बेहतर न बनाकर सरकार उद्योगपतियों के हाथ गिरवी रखना चाहती है। छोटे और मध्यवर्गीय लोग उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएं। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण अपना दल का हमेशा मांग रही है। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए और पूरे प्रदेश में एक तरह की शिक्षा प्रणाली लागू की जाए। किसानों और मजदूरों के बच्चे भी आईएस, पीसीएस बन सकें।
अपना दल राष्ट्रपति से मांग करता है कि आलू किसानों को घाटे से उबारने के लिए आलू का समर्थन मूल्य सरकार तय करे, और ब्लाक स्तर पर सरकारी कोल्ड स्टोरेज बनाया जाय, गन्ना किसानों के गन्ने का भुगतान अविलम्ब कराया जाय, उत्तर प्रदेष में छुट्टा जानवरों से फसल को बचाने के लिए गोशाला बनाया जाय या जंगल में नैसर्गिक वातावरण तैयार कर छुट्टा जानवरों को रखा जाय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सेवाओं हेतु उप्र के लिए केन्द्र द्वारा दिया गया बजट बहुत ही कम है, लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने से आम आदमी प्रभावित हुआ है।
खासकर किसानों पर डीजल के दाम बढ़ने से परेशानी पैदा कर दिया है, सरकार डीजल पर किसानों के लिए सब्सिडी और टैक्स कम कर आम आदमी को राहत दे, भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र में वर्णित किसान हित में स्वामीनाथन आयोग को लागू किया जाय, पीएनबी घोटाला के मास्टर माइन्ड नीरव मोदी, विजय माल्या को अविलम्ब भारत लाया जाय, बजट के माध्यम से प्रत्येक रोगी को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाय, जस्टिस लोया की मौत की सीबीआई जांच ने 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों के बयानों को भी संज्ञान में लिया जाय, बैगलाग के जरिए प्रदेष में आरक्षित वर्ग के लगभग तीन लाख पदों को शीघ्र भरा जाय। इस अवसर पर केन्द्रीय कार्यालय सचिव राम सनेही पटेल, अनिल पाल, मोहम्मद नजीर, डॉ. मुशीर अहमद, गुलशन बानो, मिश्रीलाल पटेल, शराफत अली, जगन्नाद मोदी आदि लोग मौजूद रहे।
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Web Title : Farmers facing problems and nationalized education: apna dal
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