किसानों ने कहा अपने उद्देश्य से दूर खड़ा और बेमतलब बना उप संभागीय कृषि प्रसार कार्यालय.

प्रदेश की योगी सरकार किसानों के उत्थान के लिए अक्सर प्रयासरत दिखती नजर आती है। किसानों को जरूरी सुविधाए व संसाधन मुहैया कराने को लेकर सरकार लाखो करोड़ो रूपये भी खर्च रही है। दावा ये भी है कि किसानों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर अधिकारियो को समय समय पर दिशा निर्देश भी दिया जाता है,लेकिन स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में आज भी किसान को सुविधाए मुहैया कराने को लेकर स्थानीय स्तर पर जिम्मेदार उदासीन बने है।जिले के मुसाफिरखाना तहसील क्षेत्र के किसानों का आरोप है कि तहसील अन्तर्गत स्थित उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय बेमतलब साबित हो रहा है,अपने उद्देश्य से पूरी तरह दूर खड़ा है।

दरअसल मुसाफिरखाना विकासखण्ड अंतर्गत धरौली-नया कोट मार्ग पर वर्षो पूर्व उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय का निर्माण किया गया था,आशय था कि इससे तहसील स्तर पर कृषि के नवीनतम और तकनीकी प्रचार प्रसार किया जाय और प्राविधिक सहायको के माध्यम से कृषिक्षेत्र में क्रांति लाई जाय।रबी,खरीफ,जायद,तिलहन,दलहन के फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन कर कृषि विशेषज्ञों के माध्यम से किसानों को जागरूक कराना भी केंद्र का उद्देश्य है।जिसको लेकर इस कार्यालय में करीब 22 कर्मचारियो की तैनाती की गई जानकारी के मुताबिक मृदा परीक्षण को लेकर भारी रकम खर्च कर बृहद लैब और उपकरणों की खरीदे गए लेकिन क्षेत्रीय किसानों का आरोप है कि जिम्मेदारों के उदासीन बने रहने के कारण ये कार्यालय कही न कही बेमतलब साबित हो रहा है ।

किसान

लाखों करोड़ों की लागत से बिल्डिंग बनी है और ये तहसील स्तर का कार्यालय है लेकिन जब हम किसान वहाँ जाते है तो वहाँ जानवर बैठे मिलते है वही पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है जहाँ मृदा नमूने की जांच होती है लेकिन दुख है कि वहाँ पर न कोई साइल टेस्टिंग लैब काम कर रहा है न वहाँ जाने पर कोई मिलता है,ये बड़ी बिडंबना है.

राम लखन शुक्ला बसपा नेता :

वर्ष 2009 में मैंने इसका मुद्दा उठाया था और तत्कालीन और डीएम को अगवगत कराया था तो उस समय कुछ कारवाई हुई थी लेकिन बसपा की सरकार जाने के बाद फिर वही स्थित हो गई ।जब से सपा से बीजेपी की सरकार आई तब कोई ध्यान नहीं दे रहा है।किसानों का ये बहुत ही ज्वलंत शील मुद्दा है.

कमला प्रसाद त्रिपाठी (राष्ट्रीय अध्यक्ष-किसान क्रांति दल) :

किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमला प्रसाद त्रिपाठी का कहना है कि वहाँ कोई उपस्थित नही रहता है और इससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है जबकि क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलना चाहिए इसको लेकर हम एसडीएम और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर अवगत करायेंगे.

हरि कृष्ण मिश्र  (भूमि संरक्षण अधिकारी) :

वहाँ पर एक उपसंभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय है जिसमे फील्ड और स्टाफ के 22 कर्मचारी है जिसमे से 12 कर्मचारी फील्ड कर्मचारी है प्राविधिक सहायको इतनी ज्यादा कमी है की एक एक लोगों पर दो दो न्याय पंचायत है और ये कहा जाना कि कार्यालय निष्प्रयोज्य है तो ये गलत है निष्प्रयोज्य बिल्कुल भी नहीं है वहां पर किसान गोष्ठियों का आयोजन होता है वहाँ पर लैब है और लैब वर्क करती है और कृषि उप निदेशक महोदय शासन को पत्र प्रेषित कर रखा है जैसी ही बजट मिलेगा उसको रेनोवेट कर देंगे ।

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