भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में शुरू हुई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड्क्ट योजना आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगी. इस योजना से न सिर्फ काम धंधों और परंपरागत उद्योगों को बढावा मिलेगा बल्कि पर्यटन का भी विकास होगा. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेंद्र नाथ पाण्डेय ने भी हैशटैग अलबेला यूपी से एक मुहिम शुरू की है. सोशल साइट्स पर इस हैशटैग के जरिए लोग अपने अपने इलाकों की खूबियां इस मुहिम में साझा कर रहे हैं.
शहरों के परंपरागत रोजगार धंधे खत्म हुए
लोगों के जरिए मिली जानकारियों और खूबियों को एक वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक करने की भी भावी योजना है. पिछले पंद्रह वर्षों में सरकारों की खराब नीतियों के चलते शहरों की अपनी खूबियां खत्म होने के कगार पर पहुंच गई. इसके चलते न सिर्फ शहरों के परंपरागत रोजगार धंधे खत्म हुए बल्कि शहरों की अपनी पहचान भी खत्म होती चली गई. शलभ मणि ने कहा है कि यूपी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए सरकार ढाई हजार करोड़ रूपए देने जा रही है. सरकार की कोशिश है कि इस योजना के जरिए शहरों में वे परंपरागत रोजगार जो खत्म होने के कगार पर पहुंच गए थे उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए. इस योजना से न सिर्फ परंपरागत उद्योगों को बढावा मिलेगा बल्कि रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे.
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश के तमाम इलाके अपनी-अपनी खूबियों के लिए जाने जाते थे. मसलन वाराणसी साड़ी उद्योग के लिए, अलीगढ ताला उद्योग के लिए, लखनऊ चिकन उद्योग, मुरादाबाद का पीतल उद्योग और भदोही कालीन उद्योग के लिए. इन शहरों में संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्पादों के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए नगर निगमों की तरफ से दुकानें भी बनाई जाएंगी.
करीब 70 लाख रोजगार पैदा होंगे
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि अनुमान है कि अगले पांच सालों में इस योजना से करीब 70 लाख रोजगार पैदा होंगे. इस योजना के तहत स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं से वित्तीय सहायता दिलाकर उनके कारोबार को बढाने में मदद की जाएगी. यही नहीं, सरकार उत्पादों के प्रचार-प्रसार और बिक्री में भी मदद करेगी. इससे न सिर्फ जिले व खास इलाकों के उत्पाद एक ब्रांड के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान बना पाएंगे बल्कि ब्रांड यूपी भी स्थापित होगा. शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए सरकार के प्रयास सराहनीय हैं और मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं.