केंद्र सरकार ट्विटर को अंतिम नोटिस देने की तैयारी में, भुगतना पड़ सकता है गंभीर परिणाम
केंद्र सरकार सोशल संचार मीडिया ट्विटर पर सख्ती बरतने के मूड में आ गई है। ज्ञात हो कि सरकार और ट्विटर के बीच पूर्व से ही तनातनी चल रही है। ऐसे में जब उप राष्ट्रपति वाइन्काइया नायडू का प्रकरण हुआ तो सरकार ने और भी तीव्र और सख्त रुख अपनाने का मूड बना लिया है।
सरकारी सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में गठित पैनल को ट्विटर के पास दृढ़ और अंतिम नोटिस भेजने को कहा है। इस नोटिस में ट्विटर को मौजूदा कानून का पालन करने का सख्त निर्देश देने को कहा गया है, जिसके पालन न करने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार कल 4 जून की शाम को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, संचार और कानून व न्याय मंत्री की अध्यक्षता में इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रमुख अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया और उसके बाद ट्विटर के ऊपर निर्णय लिया गया।
ज्ञात हो कि नये मध्यस्थ दिशानिर्देशों के अनुसार ट्विटर को बीते 26 मई तक भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी थी, जो वह करने में असफल रहा। जबकि इसके लिए उसे 3 महीने का समय भी दिया गया था।
ट्विटर द्वारा इन तमाम नाफ़रमानियों के बाद जब भारत के उपराष्ट्रपति वाइन्काइया नायडू के ट्विटर अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हुई तब केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाते हुए ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की गति को तीव्र कर दिया है। अब देखना है कि ट्विटर क्या पैंतरा अपनाता है। ट्विटर को याद रखना चाहिए कि टिकटोक भी एक समय भारत में बहुत प्रचलित था।
