उत्तर प्रदेश में इन दिनों आए दिन जमीन पर कब्जे की घटनाएँ सुनने को मिलती है। मगर जब से वर्तमान सपा सरकार सत्ता में आये है, इस घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। समाजवादी पार्टी के कई नेता खुद जमीनों पर कब्जा कर रहे है। ऐसा ही एक मामला लखनऊ में प्रकाश में आया है जिसमे हाईकोर्ट ने गोमतीनगर विस्तार इलाके में सरकारी जमीन का सपा नेता को मुआवजा बांटने पर हाईपावर कमेटी को जांच का आदेश दिया है।
नहीं की गयी कोई छान-बीन :
- हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजा देने के पहले सम्बंधित अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कोई जांच या छानबीन नहीं की।
- इस मामले में सपा नेता बुक्कल नवाब सहित कई लोगों को सरकारी जमीनों का मुआवजा दिया जा रहा है।
- ये पूरी जमीन गोमती नदी के जलमग्न क्षेत्र के रूप में दर्ज बताई जा रही हैं।
- कोर्ट ने सरकार को 10 दिन में हाई पावर कमेटी बनाकर 3 महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
- हाईकोर्ट ने कहा कि दिया गया मुआवजा बाद में वापस नहीं होता तो सारा पैसा अधिकारी से वसूला जाएगा।
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- गोमतीनगर के जियामऊ और भीखमपुर गांवों की जमीन बैराज के निर्माण के लिए अधिग्रहीत हो रही है।
- हालांकि इन गांवों की कई एकड़ जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज भी थी।
- लेकिन कागजो में हेराफेरी कर उन जमीनों का भारी मुआवजा लिया जा रहा है।
- सपा नेता बुक्कल नवाब पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि वे भी भारी मुआवजा उठा रहे है।
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