राज्य सरकार की अस्थाई खनन नीति को हाईकोर्ट ने दी मंजूरी! 

यूपी में योगी सरकार की अस्थाई खनन निति को इलाहबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अभी तक खनन पर लगी रोक को हटा लिया गया है अब राज्य सरकार ई-टेंडरिंग के जरिये बालू खनन का परमिट जारी कर सकेगी।

ई-टेंडरिंग से दिया जायेगा खनन पट्टा

• कोर्ट ने सभी याचिकाओं को निरस्त करते हुए छह माह के लिए परमिट दिए जाने की बात कही है।
• खनन निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं होगा, इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की जायेगी।
• यह कमेटी यह देखेगी की खनन कितना हुआ कहीं जितनी अनुमति मिली थी उससे अधिक तो नहीं हुआ।
• खनन के लिए राज्य सरकार अपने नियमों में भी बदलाव करेगी।
• नए नियम के मुताबिक, 15 जून के बाद खनन का पट्टा 5 साल के लिए लिया जा सकेगा।
• स्थाई नीति के तहत ई-टेंडरिंग से खनन पट्टा दिया जायेगा।
• 22 अप्रैल 2017 के शासनादेश से लागू हुई नीति नियम 9ए के तहत खनन में वरीयता नहीं दी जायेगी।
• बता दें कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पिछले दिनों अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कम समय में अधिकतम 10 मई तक खनन पट्टों के लिए ई-टेण्डरिंग के माध्यम से पारदर्शी ढ़ंग से प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित किया जाये।
• सीएम ने कहा था कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार पर उंगली ना उठा सके।