खबर का असर: RM ने किया रिश्वतखोर टाइम कीपर को बर्खास्त 

उत्तर प्रदेश के कानपुर के परिवहन विभाग में सिटी बस के टाइम कीपर महेंद्र श्रीवास्तव का रिश्वत लेने का मामला आज प्रकाश में आया था. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए UttarPradesh.Org  ने शीर्षक ‘वीडियो: वेतन 7 हज़ार लेकिन कमा रहे Rs 4 लाख महीना’ के साथ प्रमुखता से चलाया था. हमारी इस खबर संज्ञान लेते हुए आरएम ने टाइम कीपर और रिश्वत देने वाले कंडक्टर को बर्खास्त किया है.

भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में दर्ज कराया गया मुकदमा-

• सूबे के सरकारी विभागो में घूस खोरी व भ्रष्टाचार खूब फल फूल रहा है.
• इस दौरान आज कानपुर के परिवहन विभाग में सिटी बस के टाइम कीपर महेंद्र श्रीवास्तव द्वारा रिश्वत लेने का मामला प्रकाश में आया था.
• मामले में आरएम ने टाइम कीपर और रिश्वत देने वाले कंडक्टर को बर्खास्त कर दिया है.
• इसके साथ ही आरोपियों के विरुद्ध एआरएम ने थाना फजलगंज में भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है.

ये था पूरा मामला-

https://youtu.be/ZVJIGhk-B6E

• वीडियो दिखने वाले ये महाशय कानपुर रीजन के आरएम नीरज सक्सेना के रिश्तेदार हैं.
• इनका नाम महेंद्र श्रीवास्तव है.
• महेंद्र श्रीवास्तव कानपुर सिटी बस के टाइम कीपर है.
• ये जब चाहे जिसका रूट आफ और रूट परिवर्तन कर सकते हैं.
• रूट आफ और रूट परिवर्तन इनका रोज का काम है.
• आप को बता दें कि रूट खोलाने पर ₹ 500 चार्ज किया जाता है.
• अगर रूट पर जाने से पहले इन्हें ₹ 100 नही दिया गया तो अगले दिन ये कोई भी आरोप लगा सकते हैं.
• जिसके बाद रूट परिवर्तन या रूट आफ कर देना इनके लिए आम बात है.

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• फिर अगर इनको ₹ 500 बगैर दिये चाहे दो महीने हो जाये रूट पर नही भेजा जायेगा.
• बता दें कि इनको कोई कुछ कहने वाला भी नही है.
• कयोंकि ‘आरएएम’ नीरज सक्सेना और ‘एआरएम’ दीनेश श्रीवास्तव इनके रिश्तेदार हैं.
• आप को बता दें की रोजाना 130 से 140 गाड़ियां निकलती हैं.
• इस हिसाब से एक गाड़ी का ₹ 100 तो 130 का ₹ 13000 ये एक दिन में निकाल लेते हैं.
• ऐसे में कैलकुलेट करनें तो महीने का ₹ 390000 इनकी सिर्फ ऊपरी आमदनी है.
• बता दें कि इनको इस पोस्ट पर ₹ 7000 पर महिने पर रखा गया है.
• ऐसे के ₹ 7000 सैलरी पाने वाले महेंद्र श्रीवास्तव की महीने की कुल आये ₹ 400000 तक है.
• ऐसे में एक ही बात कही जा सकती है कि धन्य हो उत्तर प्रदेश का परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश की सरकार?

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