अपने वादे के मुताबिक एलडीए अधिकारियों ने सोमवार को गोमती नगर के विजय खंड लोहिया पार्क के पास आवासीय भूखंड में व्यवसाईक उपयोग किये जाने वाली निर्माणाधीन ईमारत पर (illegal construction) बुलडोजर चलवाया।
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- इस दौरान एलडीए अधिकारियों को विरोध का भी सामना करना पड़ा।
- टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से कुछ निर्माणों को गिराया और खाना पूर्ति करके वापस लौट गए।
- बता दें कि पिछले कई दिनों से शहर में बिना प्लानिंग और अधूरी तैयारियों के साथ चल रहे अभियान को दूसरे चरण में सोमवार से प्रभावी और सख्त तरीके से चलाने की रणनीति बनाई गई है।
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- विभाग ने जोनवार अवैध निर्माण को चिन्हित कर लिए हैं।
- एक अधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण के इस अभियान में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति सहित कई प्रमुख लोगों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी।
- कार्रवाई के अन्तर्गत व्यक्ति विशेष होने पर उन्हें कोई राहत नहीं दी जाएगी।
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प्रवर्तन अभियंताओं को निर्देश
- पूर्व में एलडीए उपाध्यक्ष प्रभु नारायण सिंह ने बैठक में प्रवर्तन अभियंताओं को निर्देश भी दिए थे।
- बावजूद इसके अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा सकी।
- इस बीच अधिशाषी अभियंताओं द्वारा शिथिलता बरतने के आरोप भी लगे।
- पिछले कुछ दिनों में जिन अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला भी वहां कार्रवाई पूरी तरह से नहीं की गई और मामूली अवैध निर्माण ही तोड़े गए।
- कहीं प्लाट तो कहीं गैराज व मामूली अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई से एलडीए की फजीहत भी हुई।
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- एक एक मकान को तोड़ने (illegal construction) के लिए अधिशासी अभियंता ने दो बार टीम भेजी।
- बरिगवां में अवैध निर्माण तोड़ने के बावजूद उसे फिर से चिन्हित करने और प्रवर्तन दस्ता भेजने के बाद उनकी कार्रवाई पर भी सवाल उठे थे।
- इन सब स्थितियों को देखने और समझने के बाद तय किया गया कि विहित प्राधिकारी कोर्ट से जिन अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी करते हुए नोटिस दी, उन्हें जोनवार चिन्हित करते हुए एक साथ मानचित्र के विपरीत खड़े किए गए निर्माण को पूरा ढहाया जाएगा।
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क्या कहते हैं जिम्मेदार
- इस मामले में एलडीए सचिव जय शंकर दुबे ने बताया कि दूसरे चरण के अभियान की शुरूआत सोमवार से हुई है।
- प्रवर्तन दस्ते जोनवार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
- उन्होंने कहा कि इसमें किसी को भी कोई राहत नहीं मिलेगी।
- विहित प्राधिकारी कोर्ट से जिन अवैध निर्माण (illegal construction) के खिलाफ आदेश हुए उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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