विधानसभा में आज नई खनन नीति को लेकर विपक्ष ने सवाल किया. इस चर्चा के दौरान सीएम योगी ने जवाब दिया. उन्होंने खनन को लेकर पिछली सरकार की कार्यप्रणाली को दोषी ठहराया.
राजस्व से अधिक खनन मंत्री की आय थी:
- सीएम योगी ने कहा कि खनन को एनजीटी को बंद करना पड़ा था.
- जितना सरकार को खनन से राजस्व नहीं मिलता था उससे ज्यादा खनन मंत्री की आय थी.
- हमने ई टेंडरिंग के जरिए खनन के टेंडर के निर्देश दिए हैं.
- पिछली सरकार के कारनामों से खनिज के दाम बढ़े.
- अवैध खनन को रोकने के लिए हम ई-टेंडरिंग के जरिए पट्टी दे रहे हैं.
- हम सैटेलाइट मैपिंग से खनन पर नजर रखेंगे.
- राज्य में खनन माफियाओं का सफाया हमारा लक्ष्य है.
- सरकार ने खनन में पारदर्शी व्यवस्था अपनाई है.
- प्रदेश में आमजन को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी.
- बार-बार कोर्ट एनजीटी को दखल ना देना पड़े इसलिए इस प्रकार के इंतजाम किए जा रहे हैं.
- बालू मोरंग गिट्टी के दाम को लेकर कोई भी मनमानी नहीं की जानी चाहिए.
- अगर कोई भी मनमानी करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी.