सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकारी आवासों में रह रहे पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास छोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद इसका सीधा प्रभाव मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के साथ-साथ एनडी तिवारी, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह को भी सरकारी आवास छोड़ना पड़ेगा। इस मामले को लेकर अभी तक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव काफी नाराज हो गए थे। इसके बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे जहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का समाधान निकाला है।
2016 में अखिलेश सरकार ने किया था कानून में संशोधन :
बता दें कि साल 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास खाली करने का निर्देश जारी किया था। लेकिन अखिलेश सरकार ने तब पुराने कानून में संशोधन कर UP मिनिस्टर सैलरी अलॉटमेंट एंड फैसिलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2016 विधानसभा से पास करा लिया था और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगले की सुविधा दिलवाई थी। लेकिन करीब 2 साल बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका देते हुए बंगला खाली करने को कहा है। बता दें कि इस समय कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल हैं जबकि राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री हैं।
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सीएम योगी से मिले मुलायम सिंह यादव :
आजमगढ़ से सपा सांसद मुलायम सिंह यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। देश के उच्चतम न्यायालय के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनका सरकारी बंगला खाली करने का आदेश के बाद मुलायम सिंह ने योगी से मुलाकात की है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास 5 KD पर मुलायम और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। इस दौरान मुलायम ने मुख्यमंत्री योगी से अखिलेश यादव और अपने सरकारी बंगलों को नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी और नेता विधान परिषद अहमद हसन के नाम पर एलॉट करने की गुजारिश की है। हालाँकि सीएम योगी की तरफ से इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।
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