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यूपी सरकार को केंद्र से मिलेगी 38000 करोड़ की बकाया रकम

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स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार नीति आयोग के मानकों पर खरी उतरेगी. उन्होंने बताया कि नीति आयोग ने जो हेल्थ इंडेक्स जारी किया है उसमें राज्य सरकार खरी उतरेगी. उन्होंने कहा कि फिलहाल हम लोग नीचे हैं, लेकिन आने वाले वर्ष के इंडेक्स में हम ऊपर होंगे.

यूपी को मिलेगा 38 हजार करोड़ का बजट

नीति आयोग की दिल्ली में बैठक होनी है जिसमें भारत सरकार के 18 विभागों के सचिव शामिल होंगे. यूपी और नीति आयोग वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष है सिद्धार्थ नाथ सिंह. स्वास्थ्य को 617 करोड़,यूथ वेलफेयर को 378 करोड़, अरबन डेवलपमेंट को 2378 करोड़ ,पंचायती राज 3378, उच्च शिक्षा के लिए 214 करोड़, बेसिक शिक्षा को 6103 करोड़ का बजट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. छोटे उद्योग के लिए 99 करोड़ की रकम मिलने की उम्मीद है. स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 95.12 करोड़ का बजट दिया गया है. कुल 38 हजार करोड़ का बजट यूपी को मिलना है.

स्वास्थ्य सेवाओं को लायेंगे पटरी पर: सिद्धार्थ नाथ सिंह

प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं जो पटरी से उतर गई थी उसे राज्य सरकार ने पटरी पर ला दिया है, अब उन्हें दौड़ने पर फोकस है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश ऊपरी पायदान पर दिखाई देगा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को केन्द, सरकार से 38 हजार करोड़ रुपए मिलना है. उसे प्राप्त करने का प्रयास हो रहा है ताकि प्रदेश में संचालित योजनाओं में और गति लाई जा सके. इसके लिए आगामी 13 फरवरी को केंद, सरकार के सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक कर जल्द धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया जायेगा.

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, (सीएचसी) एवं जिला अस्पतालों में भी मरीजों का समुचित इलाज हो सके इसके लिए बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है. नीति आयोग की बैठक में यूपी केंद्र से अपने बकाये का भुगतान करने की अनुरोध करेगा.

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