भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को घर मुहैया कराने को प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य में अभूतपूर्व गति आई है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डॉ. चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इस योजना की लगातार निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गरीबों को आवास मुहैया कराने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसीलिए सरकार ने पीएम आवास योजना को क्रियान्वित करने में लापरवाही बरतने वाले महोबा, देवरिया, चंदौली करीब कई एक दर्जन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश सरकार की मंशा इस योजना से अधिक से अधिक पात्रों को लाभान्वित करने की है।
प्रदेश प्रवक्ता डॉ. चन्द्रमोहन ने कहा कि इसीलिए ग्राम्य विकास राज्यमंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार से राज्य की मुसहर, वनटंगिया और अन्य घुमंतु जातियों का आवास मुहैया कराने के लिए 11 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवासों (ग्रामीण) की मांग की है। केंद्र की भाजपा सरकार यूपी के गरीबों का कल्याण कर रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गरीबों को 51 लाख आवास देने का लक्ष्य रखा है इसके मुकाबले अकेले यूपी सरकार ने अब तक 8.85 लाख आवास स्वीकृत किए हैं।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि पीएम आवास निर्माण में भ्रष्टाचार की आशंका खत्म करने के लिए पहली बार निगरानी की अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। पीएम आवास (शहरी) के तहत बनने वाले मकानों की तस्वीरें लेने के साथ ही उनकी जियो टैगिंग की योजना भी बनाई गई है। इन मकानों की बेहतर निगरानी के लिए ‘इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट’ से हाइ रेजल्यूशन तस्वीरें ली जाएंगी।
डॉ. चन्द्रमोहन ने कहा कि ऐसे कई प्रभावी कदमों से सरकार पीएम आवासों की प्रभावी निगरानी करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रही है। भाजपा सरकार गरीबों का जीवनस्तर उठाने और सामाजिक व आर्थिक असमानता दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
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