बिजली विभाग ने बिजली चोरी रोकने को लेकर बड़ा फैसला किया है. बिजली विभाग का बड़ा फैसला आया है. अब यूपी के सरकारी विभागों में प्री पेड मीटर लगेंगे. कुछ दिनों पूर्व ऊर्जा मंत्री ने इसके संकेत दिए थे.
10 हज़ार करोड़ का बिजली बिल बकाया है सरकारी विभागों पर:
- सरकारी विभागों को बिजली के इस्तेमाल से पहले ही भुगतान करना होगा.
- कुल 21 करोड़ के बकाये में से 10 हज़ार करोड़ का बकाया बिजली विभागों का है.
- बिजली विभाग ने बकाये की वसूली के लिए नोटिस दिया.
- बिजली चोरी रोकने और कार्रवाई करने के लिए बिजली विभाग ने बड़ा कदम उठाया है.
- सरकार यूपी के 75 जिलो में अलग थाने बनाएगी.
- गुजरात मॉडल के आधार पर बिजली चोरी रोकने के लिए यूपी में थाने बनेंगे.
सरकारी विभाग निकले बिजली के डिफाल्टर, करोड़ों का बिजली बिल बकाया!
सरकारी गेस्ट हाउस, विधायक निवास भी शामिल:
- पूर्व समाजवादी सरकार के समय से सरकारी विभागों के बिल बकाया है, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी।
- इस सूची में सिर्फ विभाग ही नही सरकारी गेस्ट हाउस, विधायक निवास भी शामिल हैं।
- इसके साथ ही मंत्री आवास, भी इस सूची में शामिल हैं।
- बकाया बिल जमा करने का नोटिस लेसा द्वारा पहले ही दिया जा चुका है।
- इसके बावजूद बिजली बिल जमा नहीं किया गया है।