उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में नगर निगम की घोर लापरवाही सामने आई है. जिसके कारण आम जनता को नोट बंदी के बाद एक बार फिर लंबी लाइनों में लगने की नौबत आ गयी है. नगर निगम में लगभग 1800 वर्ग फिट में बने मकान को बिना नाप तोल किए 2400 वर्ग फिट बता कर जनता को गृहकर थमा दिया। अब लोग अपना टैक्स सही करवाने के लिए लाइन में लगने को मजबूर हैं.

गृह कर में नगर निगम ने की भारी गड़बड़ियां: 

इन दिनों झांसी नगर निगम की लापरवाही का भुगतान आम जनता को करना पड़ रहा हैं. लोक सभा चुनाव नजदीक आते ही नगर निगम को टैक्स याद आया। झांसी नगर निगम ने लोगों के मकान के टैक्स में बड़ी गढ़बढ़ कर दी है.

जिसे ठीक करने के चक्कर में आम जनता को नगर निगम के चक्कर तो काटने ही पड़ रहे हैं, साथ ही घंटों लाइन में भी खड़ा होना पड़ रहा हैं.

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1800 वर्ग फिट पर 2400 वर्ग फिट का टैक्स:

लोगो का आरोप है कि रजिस्ट्री में लिखी हुई जगह से ज्यादा का नगर निगम झाँसी ने हाउस टैक्स बना दिया है. 1800 वर्ग फिट में बने मकान को बिना नाप लिए 2400 वर्ग फिट का बता कर जनता को गृह कर थमा दिया गया.

जब इस बारे में नगर आयुक्त झाँसी प्रताप सिंह भदौरिया से बात करनी चाही तो उन्होंने अपना फ़ोन ही नहीं उठाया. इन सब से जहाँ एक और जनता परेशान हो रही है, वहीं उसे कोई संतोष जनक जवाब भी नहीं मिल रहा,

लाइन में खड़ें लोगो  के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं:

झांसी नगर निगम की चूक बस इतनी ही होती तो एक बार जनता को इतनी तखलीफ न भी होती.

लेकिन नोट बंदी की लाइन में लगने के बाद एक बार फिर लाइन में लगने को मजबूर स्थानीय लोगों की परेशानी नगर निगम को दिख नहीं रही शायद यही वजह है कि विभाग ने लोगों की आम जरूरतों पर भी ध्यान नहीं दिया.

60 वार्डों की जनता परेशान:

झाँसी नगर निगम ने सभी 60 वार्डों की जनता को एक बार फिर लाइन में खड़ा करवा दिया है। बढ़े हुए हाउस टैक्स को सही करवाने के लिए जनता परेशान हो रही है. नगर निगम ने लाइन में घंटों लगने वाली जनता के लिए पानी तक का इंतज़ाम नहीं किया.

नगर निगम की लापरवाही झेल रही जनता घंटों बिना हवा, पानी के गर्मी में लाइन में खड़ी होकर टैक्स सही करवा रही हैं.

जिम्मेदार बचने में लगे:

जब इस मामले में गृह कर अधीक्षक रोहन सिंह से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया. वहीं नगर आयुक्त झांसी प्रताप सिंह भदौरिया को कॉल लगाया तो उन्होंने भी अपना फ़ोन नही उठाया.

इसके अलावा जब नगर निगम में जाकर मिलना चाहा तो स्मार्ट सिटी की मीटिंग का हवाला देकर मामले में कुछ भी बोलने से बचने की साफ़ कोशिश की गयी.

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