पुरकाजी नगर पंचायत ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में प्राप्त किया पहला स्थान
पुरकाजी नगर पंचायत सर्वेक्षण 2019 में देश में प्रथम
- उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में वकील से बने नेता ने जनपद व अपनी नगर पंचायत पुरकाजी में वह काम करके दिखा दिया जिसे नगर पालिका व नगर पंचायत में कई कई बार के विजेता चेयरमैन नहीं कर पाए |
- सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान चलाया था |
- जिसमें सरकार में मोबाइल एप के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत 4 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरे देश में निकायों में स्वच्छता को लेकर लोगों से फीडबैक मांगा गया था।
सभी निकायों में जनता ने मोबाइल लिंक व मोबाइल एप द्वारा फीडबैक दिया था
- जिसमें अपनी निगाह को प्रथम नंबर पर घोषित कराने देश भर से सभी निकाय फीडबैक देने में जुटे थे।
- जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत पुरकाजी के अध्यक्ष जहीर फारूकी ने मीडिया को बताया कि सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त कर पुरकाजी नगर पंचायत देश और प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है
- जिसमें 7407 लोगों ने कस्बे की नगर पंचायत की स्वच्छता के प्रति फीडबैक दिया है।
- बताया कि लोगों ने खुद देर रात तक कार्यालय पहुंचकर वोटिंग किया था।
- दूसरे नंबर पर हमीरपुर जनपद की सुमेरपुर नगर पंचायत रही, जिसे 6862 अंक मिले।
पुरकाजी नगर पंचायत को मुजफ्फरनगर व शामली
- दोनों जनपदों के निकायों को मिले कुल अंकों से 1710 ज्यादा अंक मिले हैं।
- बताया जा रहा है नगर पंचायत पुरकाजी ने यह मुकाम नगर पंचायत में सफाई की व्यवस्था दुरुस्त के साथ साथ सार्वजनिक शौचालय की स्थिति, नालियों की पूरी तरह से साफ कराया |
- नगर पंचायत में किसी भी व्यक्ति द्वारा खुले में शौच ना जाने
- लोगों के घर के भीतर शौचालयों की हालत आदि बिंदुओं पर सर्वेक्षण किया गया था।
- इसके साथ ही नगर पंचायत पुरकाजी में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं
एक गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है
- जिसमें आसपास के आवारा गोवंश को रखा जाना है
- वहीं किसी नगर पंचायत में अगर पहला महिला जिम तैयार किया जा रहा है
- तो वह भी नगर पंचायत पुरकाजी है
- इसके अलावा पूरे नगर में साफ-सफाई व जगह-जगह फुलवारी की व्यवस्था की गई
- इसी को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष पुरकाजी जहीर फारूकी का कहना है
- कि उन्होंने यह सब कुछ अपने और नगर की जनता के प्रयासों से किया है
- क्योंकि जिला प्रशासन और सरकार की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं दी जा रही है
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