उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नही छोड़ना चाहती है. कई ऐसी नई योजनायें सरकार ला रही है, जिससे प्रदेश में विकास होगा. इसी के चलते रायबरेली में लालगंज स्थित रेल कोच फैक्ट्री की क्षमता में तीन गुना वृद्धि होने वाली है.
गोरखपुर में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मेंटीनेंस शेड के प्रथम चरण का काम दिसंबर तक पूरा
मेट्रो और बुलेंट ट्रेन के जल्द से जल्द पूरे प्रदेश में विस्तारित करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया हैं. रायबरेली जिले के लालगंज के रेल कोच फैक्ट्री में अब मेट्रो कोच बनवायें जायेंगे. बताया जा रहा है कि इसमें मेट्रो व बुलेट ट्रेन के कोच का निर्माण किया जायेगा. इसके अलावा, गोरखपुर में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मेंटीनेंस शेड के प्रथम चरण का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा.
यह जानकारी अवस्थापना व औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने इन्वेस्टर्स समिट में पांच परियोजनाओं को लेकर आयोजित बैठक में दी है.
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने परियोजनाओं का किया था एलान:
इन परियोजनाओं का एलान रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया था. औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर रेलवे अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श भी किया. उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी व रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे.
आईआईडीसी ने बताया कि झांसी के लिए घोषित रिफरबिशमेंट फैक्ट्री के लिए रेलवे ने 120 एकड़ जमीन की व्यवस्था की है. प्रोजेक्ट पर जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा.
साथ ही, गोरखपुर में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स मेंटीनेंस शेड के कार्यों के लिए टेंडर को अंतिम रूप दे दिया गया है. पहले चरण का काम 31 दिसंबर तक पूर्ण होने की उम्मीद है.
बैठक में महाप्रबंधक मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली राजेश अग्रवाल, प्रिंसिपल चीफ मेंटीनेंस इंजीनियर अनूप कुमार, प्रिंसिपल चीफ मेंटीनेंस इंजीनियर उत्तर-मध्य रेलवे देवेंद्र कुमार, एनईआर के एडीआरएम मुकेश व कई अन्य रेल अफसरों के अलावा विशेष सचिव अंकित अग्रवाल भी मौजूद रहे.
सीतापुर-मैलानी रूट बना हेरिटेज ईको टूरिज्म रूट
अवस्थापना व औद्योगिक विकास आयुक्त ने बताया है कि उन्होंने रेल अधिकारियों के साथ मैलानी-सीतापुर छोटी लाइन रेलवे रूट को दुधवा व कतरनिया घाट से जोड़ते हुए हेरिटेज ईको टूरिज्म रेल रूट बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई है.
रेलवे अफसरों से कहा गया है कि वह प्रदेश के पर्यटन विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर के आगे की कार्यवाही करेंगे.
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