नोटबंदी के फैसले पर लगातार केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा विपक्ष और मजबूत स्थिति में आता दिख रहा है। विपक्ष की कोशिशों के बाद अब वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गर्वनर उर्जित पटेल को तलब किया गया है।
- जानकारी के अनुसार लोक लेखा समिति (पीएसी) ने आरबीआई के गर्वनर व वित्त मंत्रालय के आधिकारियों को 28 जनवरी को तलब किया है।
- कांग्रेस नेता केवी थॉमस की अगुवाई वाली इस समिति ने नोटबंदी के मुद्दे पर 10 सवालों के जवाब मांगे हैं।
यह हैं सवाल :
- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदन की कार्यवाही के दौरान कहा है, नोटबंदी का फैसला आरबीआई और उसके बोर्ड द्वारा लिया गया था। सरकार ने महज उनकी सलाह पर कार्रवाई की। क्या आप इससे सहमत हैं?
- नोटबंदी की सिफारिश करते हुए क्या आरबीआई ने स्पष्ट किया था कि 86 प्रतिशत नकदी अवैध होगी? कितने समय में व्यवस्था पटरी पर लौट सकेगी?
- एक रात में ही 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद करने के पीछे आरबीआई के पीछे क्या तर्क था?
- RBI के मुताबिक भारत में सिर्फ 500 करोड़ रुपए की नकली/जाली करेंसी है। जीडीपी के मुकाबले भारत में कैश 12 फीसदी था जो कि जापान (18 प्रतिशत) और स्विट्जरलैंड (13 प्रतिशत) से कम है। कुल नकदी में 500-1000 रुपए के नोटों का हिस्साक 86 प्रतिशत था, लेकिन चीन में 90 प्रतिशत और अमेरिका में 81 प्रतिशत है। तो, अचानक ऐसी क्याक जरूरत आ पड़ी थी कि आरबीआई को विमुद्रीकरण का फैसला लेना पड़ा?
- 8 नवंबर को होने वाली नोटबंदी पर आपातकालीन बैठक के लिए आरबीआई बोर्ड सदस्यों को कब नोटिस भेजा गया? उनमें से कौन इस बैठक में आए? कितनी देर तक यह बैठक चली?
- आरबीआई ने आरटीआई के तहत जानकारी देने से मना क्यों किया, वह भी निजी चोट का डर जैसा कारण बताकर? आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली जानकारी आरबीआई ने क्यों नहीं दिया?
- कितने नोट बंद किए गए और पुरानी करंसी में से कितना वापस जमा किया जा चुका है? नोटबंदी की सलाह देते समय कितने नोटों के वापस लौटने की संभावना थी?
- किस कानून और आरबीआई को मिली शक्तियों के तहत लोगों पर अपनी ही नकदी निकालने पर सीमा तय की गई? देश में करेंसी नोटों की सीमा तय करने की ताकत आरबीआई को किसने दी? ऐसा कोई नियम आप न बता सकें, तो क्यों न आप पर मुकदमा चलाया जाए और शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए पद से हटा दिया जाए?
- दो महीनों से आरबीआई के रेगुलेशंस में बार-बार बदलाव क्यों किये? हमें उस आरबीआई अधिकारी का नाम बताएं जिसे निकासी के लिए लोगों पर स्याही लगाने का विचार आया? शादी से जुड़ी निकासी वाली अधिसूचना किसने तैयार की थी? यह सब आरबीआई ने नहीं, सरकार ने किया था तो क्या अब आरबीआई वित्तन मंत्रालय का एक विभाग है?
- यदि नोटबंदी का फैसला आरबीआई का ही था, तो आखिर कब आरबीआई ने तय किया कि यह फैसला भारत के हित में सबसे अच्छा हैं?
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें
