भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं लेकर राज्यपाल से मिले रालोद नेता! 

राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. मसूद अहमद, राष्ट्रीय सचिव शिवकरन सिंह एवं पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला ने भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों (ex army man problems) तथा किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु उप्र के राज्यपाल को ज्ञापन दिया जिसमें समस्याओं को स्पष्ट रूप से लिपिबद्व किया गया है।

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बड़े अधिकारी सैनिकों की समस्याएं समझने में असमर्थ

• रालोद नेताओं ने भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के परिवारों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए निचले रैंक के जवानों और छोटे अधिकारियों की एक कमेंटी बनाने का अनुरोध करते हुये कहा है कि बडे़ अधिकारी इन सैनिकों की समस्याओं को समझने में असमर्थ रहते हैं।
• यही कारण है कि समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं।
• मेडिकल बोर्ड से आउट होने वाले सैनिकों को यदि नौकरी से बाहर किया जाता है।
• तब भी उन्हें विशेष पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए।
• क्योंकि सेना की नौकरी मेडिकल फिटनेस के ही आधार पर ही मिलती है।
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भूतपूर्व सैनिकों को मिले शस्त्र लाइसेंस

• भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने, सैनिकों के परिवार को मकान मरम्मत हेतु अनुदान देने और भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण प्रत्येक स्तर पर पूरा करने का अनुरोध राज्यपाल महोदय से इन नेताओं ने किया है।
• प्रदेश के सभी जनपदों में नगर पालिका जिला परिषद, नगर निगम तथा नगर पंचायत द्वारा निर्मित दुकानों का आवंटन भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियमानुसार आरक्षण के आधार पर किया जाना तथा शस्त्र लाइसेंस भी प्राथमिकता के आधार पर जारी करने की अपेक्षा की गयी है।
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किसानों की दशा पर जताई चिंता

• रालोद नेताओं प्रदेश के किसानों की बदतर होती जा रही दशा के प्रति चिंता व्यक्त करते हुये राज्यपाल से अपेक्षा की है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव के समय किये गये कर्जमाफी के वायदे को पूरा कराने के अनुरोध के साथ ही कृषि यंत्रों के ऋण को भी माफ कराने तथा स्वामी नाथन आयोग की सिफारिशें लागू कराने की कृपा की जाय।
• जीएसटी की दरों को भी पुनरीक्षित कराकर फर्जीलाइजर एवं कृषि यंत्रों तथा ट्रैक्टर आदि को कर मुक्त कराने की सिफारिश करने का अनुरोध रालोद नेताओं ने किया है ताकि (ex army man problems) किसान को कर के बोझ से मुक्ति मिल सके।

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