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CM हस्ताक्षर मामले में 29.50 लाख खर्च, RTI में खुलासा

UP information commission

आरटीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार (CM Signature issue) उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न अधिवक्ताओं पर मात्र यह निर्णय करवाने में 29.50 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं कि कौन की पत्रावली पर मुख्यमंत्री स्वयं हस्ताक्षर करेंगे।

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