16 दिसंबर 2016 को जहाँ डीएम कार्यालय के कर्मचारियों और वकीलों की मारपीट और पीसीएस हड़ताल से पूरा प्रदेश प्रभावित था, वहीं गृह विभाग (Home Dept) को इस बात में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी। यह खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा गृह विभाग से मांगी गयी एक सूचना से यह सामने आया है।
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प्रशासनिक व्यवस्था की खुली पोल
- धीरेन्द्र कुमार, उप सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-4 द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 16 दिसंबर 2016 को कर्मचारियों और वकीलों की मारपीट के विवाद से सम्बंधित कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों के अनुसार प्राप्त होना नहीं पाया गया।
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- इसी प्रकार इस घटना के बाद पीसीएस एसोसियेशन और अन्य कर्मचारी एसोसियेशन द्वारा विरोध स्वरुप हड़ताल पर जाने सम्बन्धी भी कोई अभिलेख गृह विभाग में उपलब्ध नहीं है।
- नूतन ने कहा कि (Home Dept) यह सूचना प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलती है।
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