पिछले 07 वर्षों में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (Vigilance) को राज्य सरकार द्वारा दी गयी जाँच और अन्वेषण में मात्र 48 प्रतिशत मामले ही पूरे हो सके हैं और 52 प्रतिशत मामले अभी भी विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं इन पर सुनवाई नहीं हो रही है।
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- यह तथ्य आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर को सतर्कता अधिष्ठान के एसपी मुख्यालय द्वारा दी गयी सूचना से सामने आया है।
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- सूचना के अनुसार वर्ष 2010 से 22 जून 2017 के बीच शासन ने सतर्कता अधिष्ठान को 864 जाँच और अन्वेषण दिए जिनमे उसके द्वारा 570 मामले पूरे कर शासन को भेजे गए।
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- इनमे 420 मामलों में शासन ने निर्णय ले कर अधिष्ठान को अवगत करा फिय जबकि 150 मामले अभी भी शासन के पास लंबित हैं।
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- इस प्रकार 864 मामलों में 444 मामले अभी लंबित हैं जो कुल मामलों का 52 प्रतिशत है।
- नूतन के अनुसार अधिष्ठान और शासन के पास इतनी अधिक संख्या में लंबित मामलों से साफ दिख जाता है कि इनमे (Vigilance) रसूख के अनुसार कार्यवाही होगी है।
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