उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते दिनों गेंहू की रिकॉर्ड खरीद करने का दावा किया था। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी (shalabhmani tripathi statement government purchase grain) ने कहा है कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल गेहूं की रिकार्ड खरीद कर चुकी योगी सरकार अब धान खरीद के भी नए रिकार्ड बनाने में जुट गई है।
धान खरीद कर सरकार बनायेगी रिकॉर्ड :
- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने धान खरीद पर जानकारी दी।
- उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद, कर्ज माफी, गन्ना किसानों के भुगतान कर योगी सरकार किसानों में करीब 67 हजार करोड़ रूपए बांट चुकी है।
- उन्होंने बताया कि धान खरीद के बाद ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा।
- सरकार ने आदेश दिए हैं कि धान खरीद के 72 घंटे के अंदर किसानों को उनके खाते में भुगतान कर दिया जाए।
- उन्होंने बताया कि सरकार ने धान खरीद के लिए 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय किया है।
- इस तरह किसानों को बिचैलियों या खुले बाजार में कम कीमत पर अपनी उपज नहीं बेचनी पड़ेगी।
- साथ ही उन्हें उनकी फसल की पूरी कीमत भी मिल सकेगी।
- उन्होंने कहा कि इसके पहले गन्ना खरीद और गेहूं खरीद में किसानों को तय सीमा के भीतर भुगतान किया जा चुका है।
- भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ये आंकड़े गवाह है कि योगी सरकार पीएम मोदी के सपने को पूरा करने में जुटी हुई है।
25 अक्टूबर से शुरू होगी धान खरीद :
- शलभ मणि त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश में 25 अक्टूबर से धान खरीद की पूरी तैयारी है।
- पश्चिमी यूपी के नौ मंडलों के 31 जिलों में धान खरीद 25 अक्टूबर से 31 जनवरी तक होगी।
- पूर्वी यूपी के 9 मंडलों के 41 जिलों में धान खरीद 1 नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी।
- इस दौरान अधिकारियों को धान क्रय केंद्रों पर इंतजाम करने को कहे गए हैं।
- इस तरह किसानों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- धान खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए पहली बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है।
- किसान अब ऑनलाइन भी अपनी उपज बेंच सकेंगे।
- उन्होंने बताया कि किसानों को लाभ देने के लिए आरटीजीएस से भुगतान का इंतजाम किया गया है।
- इसके साथ किसान भाइयों को SMS के जरिए खरीद और भुगतान की जानकारी मिल सकेगी।
- शलभ मणि त्रिपाठी ने बताया कि धान खरीद में गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- उन्होंने बताया कि सरकार ने पूरे प्रदेश में तीन हजार क्रय केंद्र स्थापित किए हैं।