उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार 13 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया था, जिसके तहत कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री ऑफिस लोक भवन में किया गया था, वहीँ योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक में दोनों उप-मुख्यमंत्री डॉ० दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, इसके साथ ही योगी सरकार के अन्य मंत्री भी मौजूद रहे थे, योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद योगी सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया।
सिद्धार्थनाथ सिंह की प्रेस कांफ्रेंस के संबोधन के मुख्य अंश:
वक्फ अधिकरण लखनऊ का गठन होगा:
वक्फ अधिकरण रामपुर समाप्त किया गया- वक्फ अधिकरण लखनऊ का गठन किया जाएगा
- पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को गन्ना क्रयकर में एक वर्ष की दी गयी छूट के संबंध में आ रही विसंगतियों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव पास हुआ
- 16 पॉइंट्स पर कैबिनेट पर चर्चा हुई
- यूपी कोका बिल के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी
- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी
- समेकित गांवों के लिए अब तहसील स्तर पर 15 फीसदी बजट खर्च करने का अधिकार एसडीएम को
- सचिवालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली को लगाए जाने को मंजूरी,
- बायोमेट्रिक एटेंडेंस का यूज सभी अफसरों कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा
- यूपी इलेक्ट्रॉनिक और मेन्युफेक्चेरिंग नीति को मंजूरी
कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली है मंजूरी:
- बेसिक शिक्षा विभाग के एक्ट में संसोधन प्रस्ताव को मंजूरी।
- जूनियर हाइस्कूल को परिभाषित करने संबंधी प्रस्ताव।
- पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को गन्ना क्रयकर में एक वर्ष की दी गयी छूट के संबंध में आ रही विसंगतियों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट की मंजूरी।
- FSDA सेवा नियमावली 2017 को मंजूरी।
- स्टाम्प विभाग में स्टाम्प नियोजन को लेकर आये प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी।