जानिएः अखिलेश सरकार के अनुपूरक बजट में क्या है खास बातें? 

मुख्यमंत्री अखिलेश सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए प्रदेश के लिए खजाना खोल दिया है। वहीं, आज सरकार ने विपक्ष के भारी हंगामें के बावजूद विधानसभा में अनुपूरक बजट पास कराने में भी सफलता हासिल की है। विधासभा में पास हुए 25 हजार करोड़ रूपये से अधिक के अनुपूरक बजट में सरकार के प्राथमिकता वाले कार्यों और प्रदेश के विकास को रफ्तार देने वाली योजनाओं के साथ ही ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को रहात देने का काम किया गया है। संभवतः यह अखिलेश सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट है। जानिए बजट से जुड़ी कुछ खास बातें-

किसानो के लिए विशेष पैकेजः

• मुख्यमंत्री ने बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मदद देने का ऐलान किया है।
• जिसके लिए सरकार ने इस अनुपूरक बजट में 2000 करोड़ रूपये दिये हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली प्रमुखताः

• अखिलेश सरकार के इस अनुपूरक बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमुखता देते हुए करीब 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• सरकार ने पुल व एक्सप्रेस-वे जैसी परियोजनाओं के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया है।
• सीएम का मानना है, एक्सप्रेस-वे और सड़कों के निर्माण से यातायात की रफ्तार बढ़ेगी और रफ्तार बढ़ने से प्रदेश के आर्थिक विकास में भी गति आयेगी।
• सरकार ने सड़कों व पुलों के लिए 3000 करोड़ और लखनऊ से बलिया समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए एकमुश्त 1300 करोड़ रुपये दिये हैं।

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राजधानी की लाइफलाइन को मिले और 320 करोड़ः

• सरकार लखनऊ की लाइफलाइन माने जाने वाली गोमती नदी के तटों को विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
• गोमती रिवरफ्रंट डवलपमेंट का काम अक्टूबर तक पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है।
• जिसके लिए पेश किये गए अनुपूरक बजट में 320 करोड़ रुपये सिंचाई विभाग को दिये गए हैं।
• गोमती रिवरफ्रंट डवलपमेंट के सौंदर्यीकरण को पूरा करने में 300 करोड़ लगाये जाएगें।
• इसके साथ ही 20 करोड़ रूपये दो वाटर बस और उसके संचालन पर खर्च किये जाएंगे।

24 घंटे मिलेगी बिजलीः

• सरकार ने अक्टूबर से 24 घंटे बिजली आपूर्ति का एलान कर रखा है।
• जिसमें 100 करोड़ पारेषण कार्यों के लिए, 100 करोड़ वितरण नेटवर्क के लिए के लिए दिये गए हैं।
• 38.88 करोड़ गांवों के विद्युतीकरण और 54 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों के विद्युतीकरण के लिए दिए हैं।

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लखनऊ हाईकोर्ट को मिले 35.65 करोड़ः

• गोमती नगर में बने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के नए कैंपस को सजाने-संवारने के लिए 35.65 करोड़ रूपये दिये गये हैं।
• इसके साथ ही नए कैंपस को बनाने के लिए खर्च का बजट बढ़कर 1421.70 करोड़ रुपये हो गया है।
• इस बजट में से 5 करोड़ रूपये हाईकोर्ट के कमरों के रिनोवेशन पर खर्च किया जाएगा।

स्व-रोजगार योजना को मिले 5 करोड़ः

• सरकार ने युवाओं के लिए समाजवादी युवा स्व-रोजगार योजना के लिए 5 करोड़ रुपये दिये हैं।
• इस बजट के द्वारा स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
• वही, इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपये से प्रारंभिक निधि स्थापित करने का फैसला किया गया है।

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