उत्तर प्रदेश के विधायक फंड पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है।
फंड के दुरूपयोग से बचने के लिए बनाये गाइडलाइन:
- देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के विधायकों के फंड को लेकर अहम फैसला सुनाया है।
- जिसमें SC ने कहा है कि, फंड के दुरूपयोग को रोकने के लिए 2 महीने के अन्दर गाइडलाइन बनायें।
- इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सलाना 2 करोड़ के फंड को रद्द किये जाने का भी आदेश दिया है।
- गौरतलब है कि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कीम की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया गया था।
- जिसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था।
- जहाँ मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
- सुप्रीम कोर्ट ने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है।
- साथ ही गाइडलाइन्स को दोबारा बनाये जाने का भी फैसला दिया है।
नेताओं की भूमिका अहम:
- सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को नए गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया है।
- साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, मामले नेताओं की भूमिका काफी अहम है।
- SC ने आगे कहा कि, अपने क्षेत्र के विकास के लिए नेताओं की भूमिका काफी अहम है।
- साथ ही संविधान का अनुच्छेद-243 डीजी भी उनकी भूमिका का हनन नहीं करता है।
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