यूपी में योगी सरकार के आते ही गन्ना समितियों पर इसका ख़ासा असर देखने को मिल रहा है. सरकार ने गन्ना समितियों और इससे जुड़े संस्थाओं में नामित सभी गैरसरकारी लोगों का नामांकन रद्द करते हुए इन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है.बता दें कि 355 लोगों का नामांकन रद्द करते हुए इन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है.
रिक्त हुए पदों पर शासन जल्द करेगा नियुक्ति-
- यूपी सरकार ने गन्ना समितियों और इससे जुड़े संस्थाओं पर कसा अपना शिकंजा.
- जिसके बाद इन संस्थाओं में नामित सभी गैरसरकारी लोगों नामांकन रद्द दिया गया है.
- इसके साथ ही सरकार ने इन्हें कार्यमुक्त भी कर दिया है.
- इन गन्ना समितियों में लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान.
- यूपी गन्ना (पश्चिम) बीज व विकास निगम.
- उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद इत्यादि शामिल हैं.
- गौरतलब हो की कार्यमुक्त किये गए इन लोगों में अधिकतर सपा समर्थकों के नाम है.
- सहकारी गन्ना विकास समितियों, चीनी मिल एवं सहकारी चीनी मिल समितियों की प्रबंध कमेटी में गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर नामित किए कुल 184 को भी शासन ने हटाया है.
- जबकि सहकारी चीनी मिल समितियों की सामान्य निकाय में प्रतिनिधि के रूप में नामित 150 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्त भी निरस्त कर दी गई है.
- इसी के साथ ही सहकारी चीनी मिल समितियों, सहकारी गन्ना विकास समितियों में 21 गैर सरकारी संचालक सदस्यों का भी नामांकन निरस्त कर दिया गया है.
- जिसके बाद कुल 355 लोगों को कार्यमुक्त किया गया है.
- सरकार की माने तो निरस्त करने के बाद रिक्त हुए कुल पदों पर जल्द नियुक्ति की जायेगी.