परिषद का मानना है कि ऐसे मामलों में कड़ा और निर्णायक फैसला लेना जरूरी है। अखाड़ा प्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय कथित बाबाओं की सूची तैयार करके परिषद के साथ-साथ संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी सौंपने को कहा गया था। आम जनमानस को भी ऐसे बाबाओं से दूर रहने के लिए आगाह किया गया था।
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